काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिले आवश्यक कानुन निर्माणको सवालमा संघीय संसदको तेस्राे अधिवेशन अत्यन्तै सफल अधिवेशनका रुपमा रहेको बताउनुभएको छ ।  

संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यको अवसरमा आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन निर्माणको सवालमा तेश्रो अधिवेशन अत्यन्तै सफल रहेको बताउनुभएको हो ।

यस अधिवेशनले १ सय २६ वटा ऐनहरु निर्माण गरेको, १३ वटा ऐन संशोधन, ४७ वटा नियमावली खारेजी, संविधान अनुकूल बनाउनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकबाट १ सय ९३ वटा ऐनहरु संशोधन भएको, छोटो समयमा १४ वटा विधेयक पारित भएको भन्दै अधिवेशन सफल भएकाे बताउनुभएकाे हाे ।

यस्तै २६ वटा विधेयकहरु संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाे, कानुन मन्त्रालयले थप २४ वटा मस्यौदामा सहमति जनाएको र कानुन मन्त्रालयमा २० वटा विधेयक विचाराधीन रहेको सूची पेश गर्दै उहाँले कानुनी राज्य स्थापित गराउने सवालमा यस अधिवेशनमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम भएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालको संसदका लागि अत्यन्तै गतिशील अधिवेशनको रुपमा यो अधिवेशन रहेको तर्क पनि उहाँले गर्नुभयो ।

संविधानसभाले बनाएको संविधान अनुसार सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संरचनाहरु स्थापित भइरहेको अवस्थामा त्यसकाे उपलब्धी जोगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अवस्थाबाट देश पार भइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । केही चुनौति र जिम्मेवारी ठूला हुँदा हुँदै पनि देश अत्यन्तै गौरवपूर्ण स्थितिमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष आधार वर्षको रुपमा रहेको र यस अवधिमा संविधानको भावी कार्यान्वयनका लागि बाटो बनाउने, कानुन निर्माण गर्ने, संरचना तयार गर्ने, समायोजन गर्नेलगायत काम अत्यन्तै सहज ढंगले सम्पन्न गर्न सफल भएको पनि बताउनुभयाे । 

प्रधानमन्त्री ओलीले याे एक वर्षमा राजनीतिक हिसाबले ठूला उपलब्धि हासिल गरेको र तिनलाई संस्थागत गर्न पनि सफल भएको दावी गर्नुभयो । भ्रष्टाचार लगायत केही विषयमा टिप्पणी हुने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजमा भ्रष्टाचार छ, त्यसै कारण मैले भनेको थिएँ- म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न ।’ 

उहाँले ओहदा र पदीय आधारमा कसैले पनि भ्रष्टाचारको विषयमा छुट नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँ भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ छानबिन हुन्छ, कारafही हुन्छ । जो सुकै परोस् त्यसमा कुनै ढाकछोप हुँदैन, त्यस कुनै सुविधा त्यसमा पाउँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उन्मुलन सरकारको प्राथमिकताको कुरा हो ।’ 

परराष्ट्रनीति 

नेपालको परराष्ट्रनीतिका सम्बन्धमा उहाँले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधिन स्वतन्त्र र भौगोलिक रुपले अभिभाज्य राष्ट्र हो भन्ने स्पष्ट भएको भन्दै राष्ट्रिय हितहरुको रक्षा सरकारको आधारभूत नीति र दृष्टिकोण रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथक्कीकरणका सिद्धान्त लगायतमा सरकार सजग रहेको पनि बताउनुभयाे ।  

महिला सहभागिताका दृष्टिमा नेपाल विकसित देशहरु चीन, फ्रान्स, अमेरिका लगायतका देशभन्दा पनि अगाडि रहेको र त्यसलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने र सम्पत्ति माथिको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा सरकार सजग रहेको बताउनुभयो ।

बालबालिका भर्ना अभियानबाट विद्यालय बाहिर कुनै बालबालिका छन् भन्ने कुराको अन्त्य गर्ने र २ वर्षभित्र निरक्षरता अन्त्य गर्ने अभियानका साथ सरकार अघि बढेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

भेरी बबई डाइभर्सनलगायत सिंचाईका आयोजनाहरुका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो ।

कृषि आधुनिकीकरणमा असाधारण काम भएको तथा भूकम्पपछिको पुननिर्माण लगायत समग्रतामा यो वर्ष उपलब्धिको वर्ष  र सफल वर्ष भएको दावी गर्नुभयो ।

सिके राउत

सरकारले सिके राउतसँग भएको राजनीतिक सहमतिलाई बर्षकै ऐतिहासिक र महत्वपुर्ण राजनीतिक उपलब्धिको रुपमा लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र सिके राउतसँग भएको सहमति राजनीतिक हिसाबले राष्ट्रका निम्ति साह्रै ठूलो र अत्यन्तै महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयाे ।

देशमा रहेको पृथकतावादी, विखण्डनवादी विचार बोक्ने संगठन र तिनका गतिविधिको अन्त्य भएकाले अब बिखण्डनवाद र विखण्डनवादी संगठन नरहेको दावी गर्नुभयो ।

देशकाे गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको विखण्डनवादको अन्त्य भएकाले सहमतिमा सारा नेपालीले खुशी मनाउनुपर्ने तर्क पनि उहाँले गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा कुनै पनि राष्ट्रले जनमतसंग्रहको कल्पनासम्म पनि गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले सहमतिमा जनमत संग्रह नभनिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विखण्डनकारी शक्ति अब राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

बिप्लब समूह

प्रधानमन्त्री ओलीले नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव समूहलाई विध्वंशकारी गतिविधि गर्न सरकारले निषेध गरको स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस्ता गतिविधि गर्न पाइँदैन भन्दा लोकतन्त्र धरापमा पर्यो भन्न नमिल्ने तर्क पनि उहाँले गर्नुभयो ।

चन्दाका नाममा लुटपाट गर्ने, निर्दोषलाई मार्ने काम गरेकाले लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिलाई राज्यले कानुन बमोजिम नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कृष्णको चक्र र रामको धनुवाणको दृष्टान्त दिँदै उहाँले विप्लव समूहलाई सम्झाउँदा नमानेपछि बाध्य भएर कानुन बमोजिम कारबाही गर्न राज्य अघि बढेकाे पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘राज्य नियन्त्रण गर्न लाग्यो; ब्याक गियर छैन, नियन्त्रण गर्छ गर्छ । यो आतंक, यो विध्वंश, यो असम्वैधानिक र गैर कानुनी क्रियाकलाप ।’ 

उहाँले सरकारले हतियार बुझाउन समय दिएको र तोकिएको अवधिमा नबुझाए सरकारले लिने चेतावनी दिनुभयो । ‘हतियार बुझाउँदैन भने कसरी हतियार लिनुपर्छ सरकारलाई थाहा छ । सरकारले लिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयाे ।

उहाँले अशान्तिको श्रृंखला जारी राख्ने र विकासका काममा बाधा पुर्याउने तत्वका क्रियाकलाप अब देशमा हुन नदिने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो । नागरिकमा निरासा फिँजाउन खोजिएको भन्दै उहाँले सरकारले त्यसो हुन नदिने बताउनुभयो ।

लाल प्रतिवेदन

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको संयाेजकत्वमा गठन भएकाे टाेलीले तयार पारेकाे प्रतिवेदन सरकारले अध्ययन गरेपछि सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै अध्ययनपछि सार्वजनिक गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले संसदमा त्यस प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो ।