काठमाण्डौ – काठमाण्डौको खुलामञ्चमा अवैधानिक रुपमा खोलिएका सटर तथा पसलमा शनिबार महानगरपालिकाले डोजर चलायो । आफूहरुलाई पूर्व जानकारी नभएको र डोजर लगाएपछि सरसामान नोक्सान भएको भन्दै व्यापारीले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् ।

सटर बनिरहँदा एक महिनासम्म कसैको ध्यान नगएको र आफूहरुले सटर भाडामा लिएर सञ्चालन गर्न थालेपछि एकाएक भत्काएको भन्दै उनीहरुले क्षतिपूर्तिको माग गरेका हुन् ।

को हो त दोषी, दाषीलाई कारबाही किन भएन ? 

खुलामञ्चको जग्गामा नियम विपरित सटर बनाएर व्यापारीलाई बेच्ने ठेकेदार मनोज भेटवाल हुन् । उनी पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको काठमाण्डौ भ्यू टावर निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका प्रमुख हुन् ।

उनले महानगरपालिकाकै कर्मचारीको मिलोमतोमा छलकपट गरी सटर बनाएको र व्यापारीहरुबाट रकम लिएको स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार सापकोटा बताउनुहुन्छ ।

पुरानो बसपार्कमा काठमाण्डौ भ्यू टावर बन्ने भएपछि भेटवालकै आग्रहमा बसपार्कलाई खुलामञ्चमा सारिएको थियो । त्यसैको फाइदा लिँदै उनले अवैधानिक रुपमा सटर निर्माण गरेर मोटो रकम हात लगाएका छन् । व्यापारीहरुबाट मोटो रकम हात पार्दासम्म पनि उनलाई दोष लगाउन उसको विरुद्ध कुनै प्रमाण छैन ।

ठेकेदारले चलाखीपूर्ण तरिकाले पैसा उठायो

पसल सञ्चालनको लागि प्रत्येक व्यापारीहरुबाट ठेकेदारले पाँचदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म सलामी लिएको स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार सापकोटाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार ठेकेदारले कागजबिना नै पसलेहरुबाट रकम उठाएको छ । कसैले चेक दिन खोज्दा पनि भेटवालले चेक लिन नमानेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘यति चलाखीपूर्ण तरिकाले व्यापारीको पैसा खाएको छ कि त्यसको कुनै पनि प्रमाण छोडेको छैन’, सापकोटाले भन्नुभयो, ‘व्यापारीबाट पैसा पनि बिचौलियामार्फत उठाएको रहेछ, भेटवाललाई त कुनै पनि व्यापारीहरुले चिनेको समेत छैन ।’

भेटवालले सोझा व्यापारीहरुलाई फिल्मी तरिकाले ठगेको देखिन आउँछ । उनले व्यापारीहरुबाट सलामी लिइसकेपछि व्यापारीहरुलाई आफूहरुले कसैलाई पनि कुनै पनि सलामी नदिएको भन्न लगाएर केही समय पहिले पत्रकार सम्मेलन गरेको सापकोटाले बताउनुभयो ।

‘पत्रकार सम्मेलनको रेकर्डमा सबै व्यापारीहरुले आफूले कसैलाई पनि सलामी नदिएको बताएका छन् । अब उसँग बलियो प्रमाण छ । यसमा कसरी अगाडि बढ्ने म आफै अलमलमा छु’ साना व्यापारीहरुका यस्तै मर्काबारे आवाज उठाउने सापकोटाले उज्यालोसँग भन्नुभयो ।

महानगरपालिका के भन्छ ?

काठमाण्डौ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी यसरी डोजर लगाउनुलाई हतारको निर्णय भएको बताउनुहुन्छ । ‘महानगरपालिकाले नराम्रो कदम उठाएको हो भनेर म भन्दिनँ तर कुनै छानबिनबिना एकाएक डोजर चलाउँदा व्यापारीहरुलाई घात  पर्न गएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ठेकेदारले सटर निर्माण गरेर व्यापारीहरुबाट त्यति ठूलो रकम उठाउँदासम्मको प्रक्रियाबारे केही पनि अनुसन्धान नगरिकनै महानगरपालिकाले व्यापारीहरुमाथि लात हान्न नहुने थियो ।’

सर्वसाधारणको विरोध सहन नसकेर अन्धाधुन्ध डोजर चलाएको भन्दै खड्गीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । यसबारे उचित छलफल भएर पीडितलाई (व्यापारीलाई) न्याय दिलाउने पक्षमा आफू लागिपर्ने र छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल भने महानगरपालिकाको निर्णय एकदमै उचित भएको बताउनुहुन्छ । महानगरपालिकाले कसैलाई पनि त्यहाँ सटर खोल्न छुट नदिएको र भत्काउनको लागि पनि कसैलाई अल्टिमेटम दिन आवश्यक नपरेको उहाँको भनाइ छ । 

‘हामी २० रुपैयाँको साबुन किन्दा त चार पटक सोचेर किन्छौँ । त्यत्रो लगानी गर्नु अगाडि उनीहरुले सोच्नु पर्दैन ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘सार्वजनिक विषयमा कुनै पनि सम्झौता गर्नुअघि त्यहाँको जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर हुनुपर्छ, खै त उनीहरुले गरेको सम्झौता अनि जनप्रतिनिधको हस्ताक्षर ?’