काठमाण्डौ - सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सात हजार भन्दा धेरै शब्दको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको हो । 

राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका सानातिना काम तथा यसअघिका अन्य सरकारका पालामा सम्पन्न भएका आयोजनाको ब्याख्या गरिएको छ । यस्तै पानीजहाज, रेल लगायतका महत्वकांक्षी एवं पुरानै योजनाको चर्चा समावेश गरिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ६१ वटा कानुन बनाएको, छिमेकीको आँखामा नेपाल बलियो बन्दै गएको, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित सरकारका मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण भएको लगायतका कुरालाई सरकारका सफलताका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । 

यस्तै पछिल्लो २ वर्षसम्म ६ प्रतिशतका दरले आर्थिक बृद्धिदर हुनुका साथै चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर बढेकाले दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढेको दावी गरिएको छ । 

तर भ्रष्टाचार र बेथितिहरु न्यूनिकरण हुनुका सट्ट झनै बढिरहेकाले यसले यो आर्थिक वृद्धिदरलाई असर पुर्याउने विश्लेषकहरुको दावी छ । 
यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा सन्तुलित किसिमले वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ । तर अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रले आफूहरुलाई अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । 

कर्मचारी पनि नपठाउने र आफैले कर्मचारी राख्न पनि नदिने गर्दा विकासका कामदेखि दैनिक प्रशाशनिक काममा समेत असर परिरहेको प्रदेश र स्थानीय तहले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । 

यस्तै सरकारले आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत् सूचना प्राप्त गर्ने जस्ता अकल्पनिय कामहरुलाई यथार्थमा परिणत गराएको कुरालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्रसव पीडामा रहेका महिलाको उद्धारदेखि झोलुे पुल बनाउने कामलाई पनि सरकारको सफलतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।  
दूर्गममा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने सवालमा प्रगतिका कुरा नदेखिए पनि उद्धारका कुरालाई भने उत्साहका साथ उठाइएको छ । 
राष्ट्पति भण्डारीले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालले भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरमा फड्को मारेको दावी गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको उल्लेख छ । तर त्यो कालोपत्रे गरिएको सडक कहाँ छन् भन्ने कुरा भने उल्लेख गरिएको छैन । विगतका सरकारका पालामा बन्दै गरेका र अहिले सम्पन्न भएका योजनाहरुलाई पनि सरकारले आफ्नो सफलतामा जोडेको छ । 

निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ७५ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय  विमानस्थलको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न हुनु सरकारको सफलतासँग जोडिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्यि विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालन गरिनुलाई पनि सफलतासँग जोडेको छ । तर अहिले विमानस्थलबाट हुने उडान समय घटेर दैनिक १४ घण्टामा आएको छ ।  

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा ८ हजार आवास एकाइ निर्माण गरी विपन्न नागरिकलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । तर काठमाण्डौमा सुकुम्बासी र विपन्नका लागि भनेर बनाइएको सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट ३ वर्ष वितिसक्दा समेत प्रयोगमा ल्याउन नसक्नुले सरकारको सफलतालाई गिज्याएको छ । केही अघि विपन्न र सुकुम्बासिका लागि भनेर बनाइएको त्यो अपार्टमेन्ट मुख्यमन्त्रीहरुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि यही सरकारले गरेको थियो । 

नीति तथा कार्यक्रममा ४२ जिल्लाका १६ लाख नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्न सकिएकोलाई पनि सफलताको सूचिमा राखिएको छ । बिमा गराउनु सफलता भएको बताउँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवा लिन जाँँदा अस्पतालबाट पाउने गरेको दोस्रो दर्जाको ब्यवहार खेपेका स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकहरुलाई भने खल्लो लागिरहेको थियो ।  

निर्धारित समयअगावै भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्नु सफलता देखिए पनि सुरुङको प्रयोग अझै २÷४ वर्ष नहुने जानकारी पाउँदा समय अगावै बने पनि प्रयोग विहिन बन्नुपर्ने अवस्था छ । 

सरकारले शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार, तस्करी, राजस्व छली तथा चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कडाईका साथ काम गरिरहेको पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै सुन तस्करी, मूल्य अभिवृद्धि करका नक्कली बिलको प्रयोग, हुण्डी कारोबारजस्ता वित्तीय अपराधमा संलग्ननलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको पनि उल्लेख छ ।  

तर यसै सरकारमा सहभागि दलका नेता नै बालुवाटार जग्गा अपचलनमा मुछिनु र वाइडबडी खरिद प्रकरणमा समेत सरकारमा संलग्नहरुकै भूमिका देखिनुले नीति कार्यक्रममा भनिएको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता खोक्रो सावित देखिएको छ ।  
 
आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउन सरकार सफल भएको उल्लेख छ । यस्तै सरकार सबैसँग सहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा तीब्र गतिमा उत्कृष्ट उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ पनि भनिएको छ । 

तर पहिलो वर्ष प्रतिपक्षलाई पुरै वाइपास गरेर अघि बढेको सरकारले आगामी वर्षमा कसरी प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर हिँड्छ भन्ने विश्वासिलो आधार छैन । सरकारमै सहभागि दल राजपाले समेत सँगै बसिरहनु अनुपयुक्त भएको भन्दै यो बीचमा सरकार छाडेर बाहिरिएको थियो । यसले सरकार सहकार्य गर्न चुकेको देखाउँछ ।  

यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष इतिहास कै तीब्र विकासको वर्ष हुने भनेर नीति कार्यक्रममा नै दावी गरिएको छ । तर त्यसरी तीब्र विकास गर्नका लागि सरकारले खासै काम गर्न सकेको छैन । गर्न सुरु गरेका काम पनि आफैँ जोडिन पुग्दा त्यसै थन्किन पुगेको छ । विकास निर्माणका सवालमा ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने कुरा होस् वा यातायातको सिण्डिकेट तोड्ने कुरामा चालिएको कदम । हरेक कदमबाट सरकार पछि हटेको नागरिकले महसुस गर्न थालेका छन् । तर नीति कार्यक्रममा भने हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्ने सरकारको दृष्टिकोण र शैलीले सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साहको सञ्चार भएको दावी गरिएको छ ।  

यस्तै जहाज अवतरण हुन सक्ने गरी राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०३० अगावै मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बनाउने तथा विक्रम सम्वत् २१०० सम्ममा उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य सुसंस्कृत र विकसित देश बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयमा सेनेटरी प्याड निशुल्क बाँड्नेदेखि बृद्धभत्ता बढाउनेसम्मको योजना राखेर लोकप्रिय बनाउने कोशिस गरिएको छ । ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने, सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणका साथै हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने, जेठ १ गतेदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको सुरुवात गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । 

गत वर्ष भनिएकै कतिपय योजनाहरु यस वर्ष पनि दोहोर्याइएको छ । विगतका कार्यक्रमको बखान र त्यही योजनाहरु दोहोर्याएर नीति कार्यक्रममा राखिएको छ । बृद्धभत्ता बढाउने कार्यक्रममा नागरिक उत्साहीत बने पनि अन्य कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा भने भरपर्दो इच्छाचशक्ति र पत्यारिलो संकल्प भने आउन सकेन । कनिका छरे झै साना योजना देखाउने र ठूला योजनाका सपना छर्ने बाहेक नीति कार्यक्रमले खासै नागरिकमाथि विश्वास दिलाउने आधार दिन सकेन ।