तारको विवादले अल्झियो टेकु पुल : बनेको दुई वर्ष हुँदा पनि सञ्चालनमा आएन

साउन १३, २०७६ सोमबार ९:४५:४९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - काठमाण्डौको टेकुमा रहेको विष्णुमती नदीमा गएको २०७४ असारमै बनाइएको पुल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निर्माण कम्पनी र सडक विभागबीचको विवादका कारण निर्माण सम्पन्न भएर पनि पुल सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

निर्माण सम्पन्न भएसँगै केही समय सञ्चालन भए पनि पछि सडक विभागले पुलबाट सवारी आवतजातव रोकेको हो । निर्माण कम्पनीले मापदण्ड विपरीत त्रुटीपूर्ण रुपमा पुल बनाएकाले पुलबाट सवारी आवतजावत रोक्नुपरेको सडक विभागको दाबी छ । तर निर्माण कम्पनीले भने परामर्शदाता र विभागकै निगरानीमा पुल बनाएकाले पुलमा कुनै त्रुटी नरहेको बताउँदै आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजना र निर्माण कम्पनी चिनियाँ जेटआईईसी–पप्पु जेभीबीच गएको २०७१ असारमा विष्णुमती नदीमा ६० मिटर पुल बनाउन २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

निर्माण कम्पनीले १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा मात्र भुक्तानी पाएको छ । निर्माण सम्पन्नपछि ठेक्का सम्झौता अनुसारको रकम माग गर्दा विभिन्न बहाना बनाएर सडक विभागले एक वर्षदेखि अड्काउँदै आएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

निर्माण कम्पनीले परामर्शदाता र आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै पिलर निर्माणदेखि नै ठेक्का सम्झौता विपरीत पुल बनाएको विभागको दावी छ । ६० मिटरको पुललाई वारि र पारि जोड्न तीनवटा पिलर बनाउनेगरी डिजाइन पास गरिएको थियो । जसमा नदीको दायाँ २०, बायाँ १० र बीचमा ३० मिटरको पिलर बनाएर पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता उल्लेख छ ।

२५ मिटरभन्दा कमको पिलर सामान्य प्रकृयाबाट निर्माण गरिने भए पनि त्योभन्दा लामो पिलर रहेकाले त्यो पुलमा पिलर जोड्न तारलाई तन्काएर बाँध्नुपर्ने डिजाइनमा उल्लेख थियो ।

के हो विवाद

बीचको पिलरलाई अन्य पिलरसँग जोड्न सातवटा बिम बनाउने र एउटा बिममा १५.७ एमएमको ३ वटा तार राख्नुपर्ने गरी डिजाईन निर्माण गरिएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले १५.७ एमएमको तार नपाईएको भन्दै ०.५ एमएम कम १५.२ एमएमको तार राखेर काम गरेको थियो ।

विभागले यही तारकै विषयमा विवाद झिक्दै पुल मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको भन्दै आएको छ । तर निर्माण कम्पनी चिनियाँ जेटआईईसी–पप्पु जेभीले भने पुलमा प्रयोग भएको तार परामर्शदाता र आयोजनालाई जानकारी गराएरै प्रयोग गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

निर्माण कम्पनीले पुल डिजाइन तथा निरीक्षण परामर्शदाता कम्पनीलाई २०७३ पुस २९ गते पत्र लेख्दै पुलमा प्रयोग गर्न उल्लेख गरिएको १५.७ एमएम तारको उत्पादन नै नहुने भएकाले १५.२ एमएमको तार प्रयोग गरेको बारेमा जानकारी गराएको थियो ।

१५.७ एमएमको तार उत्पादन असम्भव

त्यसअघि ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ जेटआईईसी–पप्पु जेभीले पुलमा प्रयोग गर्न डिजाईनमा तोकिएको तार उत्पादन हुने, नहुनेबारे तार उत्पादन कम्पनी भारतको उसा मार्टिनसँग जानकारी मागेको थियो ।

उसले १५.७ एमएमको तार नियमित प्रयोगमा नहुने र सानो परिमाणमा उत्पादन गर्न पनि सम्भव नभएको बताएको थियो । त्यही जानकारी विभाग र परामर्शदातालाई दिँदै पुल निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम अघि बढाएको थियो ।

त्यसका साथै नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले समेत पुल निर्माणमा प्रयोग गरिएको १५.२ एमएमको तारको गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो ।

सबै परीक्षणका साथै विभाग र परामर्शदातालाई जानकारी गराएर नै पुलमा १५.२ एमएमको तार प्रयोग गरिएको भए पनि त्यतिबेला कुनै प्रतिकृया नदिएको विभागले अहिले भुक्तानी दिनेबेलामा बखेडा झिकेको निर्माण कम्पनीको आरोप छ ।

पुल बलियो बनाउन यो तार बिममा राखिन्छ । बिममा राखिएको यो तारलाई मेसिनको सहायताले तानेर अन्य पिलरसँग जोडिन्छ ।

तारको प्रयोग डिजाइन अनुसार नभएकाले पुलले हेभी गाडीको भार थेग्न नसक्ने र आयु पनि कम हुने डिभिजन कार्यालय काठमाण्डौको निष्कर्ष छ । तर तार निर्माण कम्पनीले भने १५.७ र १५.२ एमएमको तारले उस्तै भारवहन गर्ने र क्षमता पनि उस्तै हुने बताएको छ ।

पुल भत्काएर मापदण्ड अनुसार बनाउन निर्देशन

यो सबै प्रकृया पूरा गरेर पुल निर्माण गरेको भए पनि अहिले आएर सडक डिभिजन कार्यालयले पुल भत्काएर बनाउनु पर्ने निर्देशन दिनु आफैँमा गलत भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले टेकु पुलमा गलत ढंगले निर्माण भएका संरचना भत्काई ७ दिनभित्र मापदण्ड अनुसार फेरि निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

इञ्जिनियर (परामर्शदाता) को निर्देशन र ठेक्का स्पेसिफिकेशनको अन्यथा हुने गरी पुलको सुपर स्ट्रक्चर निर्माण गरिएकाले त्यसलाई सात दिनभित्र सुधार्न कार्यालयले निर्देशन दिएको दिएको थियो । कार्यालयले दिएको समय पनि सकिसकेको छ । कार्यालयले अहिले पुल सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।

तर निर्माण कम्पनीले भने यो विवादमा मध्यस्थता परिषद्ले समेत निर्णय दिइसकेकाले मध्यस्थता परिषद्को निर्णय कुनै कार्यालयले भन्दैमा परिवर्तन नहुने बताउँदै आएको छ ।

मध्यस्थता परिषद्ले दिएको निर्णयमा पुलको ढलानको परीक्षण तथा पुलको भारवहन क्षमता जाँच गर्न आदेश दिँदै सबै प्रकृया पूरा गरेर पुल निर्माण गरेकाले त्यसमा रोकावट गरिरहनु पर्ने कुनै कारण नदेखिएको भनेको छ ।

निर्माण कम्पनीले पनि पुल भत्काएर नयाँ बनाउन कुनै समस्या नरहेको भए पनि भत्काएर बनाउँदा पहिला डिजाइन भएकै १५.७ एमएमको तार प्रयोग गर्न लगाउने भए भत्काउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताउँदै आएको छ ।

बजारमा १५.७ एमएमको तार नै नपाउने भएकाले त्यस अनुसारको डिजाइन गर्नु नै गलत भएको उसको दाबी छ । भार परीक्षण गर्दा समस्या देखिए आफूहरु कारबाही भोग्न तयार रहेको भए पनि कार्यालयले भार परीक्षण नै नगरी अनावश्यक बखेडा झिकिरहेको कम्पनीको आरोप छ ।

अन्तिम अपडेट: चैत १०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्