रुपन्देही – मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न तत्काल अधिकारसम्पन्न मदरसा बोर्ड गठन गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।

रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके तथा रौटहटका मुस्लिम समुदायका धर्मगुरु, धार्मिक अगुवा तथा अभियन्ताहरुको बुटवलमा सम्पन्न छलफलले संघ, प्रदेश र पालिकाहरुमा अधिकारसम्पन्न मदरसा बोर्ड गठन गर्न माग गरेको हो ।

उनीहरुले मदरसामा शिक्षा आर्जन गरेकाहरुलाई समकक्षता प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै मुजहवी मूल्य र मान्यतासहितको एकीकृत पाठ्यपुस्तक र तालिम सामग्री निर्माणमा जोड दिएका छन । मदरसाहरुलाई गुठी तथा सामुदायिकमध्ये कुनै एकमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनु पर्ने र अधिकतम बजेट मदरसा विकासमा खर्च गर्न माग गरेका छन् ।

गैरमुस्लिम समुदायलाई मदरसा शिक्षाको र अवस्थाका विषयमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको भन्दै धार्मिक तथा शैक्षिक अभियन्ताहरुले ऐन, नियम, मदरसा बोर्ड र विश्वविद्यालय बनाउने कार्य एकै साथ गर्न उनीहरुको माग रहेको छ । 

राष्ट्रिय मदरसा संघका अध्यक्ष डाक्टर अब्दुल गनी अल्कुफीले मदरसा शिक्षालाई मूल प्रवाहीकरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि तीनै तहका सरकार उदासिन हुन नहुने बताउनुभयो । धेरै मदरसाहरु चन्दा संकलनबाट सञ्चालित  हुने भएकाले प्रयाप्त सुविधा नहुँदा मदरसाका शिक्षकहरु अर्थात मौलानाहरु फेरिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश नम्बर पाँचको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश पाँचमा ५ सयभन्दा बढी मदरसा सञ्चालनमा रहे पनि ४१८ मात्रै दर्ता भएका छन् ।

दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका मदरसाहरुलाई प्राथमिक तहसम्म पढाइ हुनेलाई वार्षिक २ लाख , ८ कक्षासम्म पढाइ हुनेलाई ५ लाख र १० कक्षासम्म पढाइ हुने मदरसालाई ७ लाख ५० हजार बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदान गर्ने उपसचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले मदरसा शिक्षा बोर्ड वा समिति बनाउने तयारी गरेका भन्दै उपसचिव ज्ञवालीले मदरसा शिक्षाका लागि यो वर्ष ३ करोड बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । मदरसाको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि उर्दू भाषामा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले मदरसा शिक्षालाई मूल प्रवाहीकरण गर्न राज्यले आनाकानी गरिरहेको भन्दै मदरसा शिक्षा पढेका मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरुलाई डाक्टर, इन्जिनियर बन्न सक्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनु आवश्यक छ । मदरसा शिक्षाको समकक्षता तड्कारो आवश्यकता हो ।’ 

मधेस मानवअधिकार गृह माहुरी होमका परियोजना संयोजक बसन्त बञ्जाडेले मुस्लिम समुदाय प्रदेश नम्बर पाँचको सिमान्तकृत समुदाय भएको र मदरसा शिक्षासँग जोडिएका बालबालिका आधुनिक शिक्षासँग नजोडिएका कारण समुदाय झनै सिमान्तकृत हुने सम्भावना भएकाले अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभयो ।