संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिका स्तरका १६ सयभन्दा धेरै कर्मचारीलाई अन्तरपालिका सरुवा गरेको छ । यो संघीयताको मर्म र कानुन अनुसार दुबै मिलेको छैन । ती कर्मचारीहरु लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस गर्दा सम्बन्धित तह नै किटेर पठाएको हो । कर्मचारी समायोजन अनुसार सम्बन्धित पालिका तोकेरै पठाइएका कर्मचारीहरु मनलाग्दी सरुवा गर्नु ठिक हैन । प्रदेश र पालिकाको निजामती सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन नबनेको अवस्थामा कुन ऐनलाई टेकेर उहाँहरुले सरुवा गर्नुभयो बुझ्न नसकिने अवस्था छ । 

संघीय हस्तक्षेपले पालिकाहरु समस्यामा पर्छन् 

यदी संघीय मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर पालिका स्तरको कर्मचारी सरुवा गर्दै लैजाने हो भने कतिपय पालिकाहरु कर्मचारीविहीन हुन्छन् । सुगम तहमा सबैले सरुवा खोज्छन्, दुर्गम र पछाडि परेको पालिकामा कोही जान मान्दैनन् । यो पहिलो त संघीयताको मर्म विपरित छ । कानुन नबनाई यसो गर्नै हुँदैन । यसै पनि संघबाट गएका कर्मचारी अदालतको आदेशले फर्किरहेको अवस्था छ । अब पालिकाकै लागि भनेर नियुक्त गरिएका कर्मचारी पनि मन्त्रालयले सुगममा लैजान थाल्यो भने दुर्गमका पालिकाको अवस्था दयनीय बन्न सक्छ । 

बहाना खोज्नु हुन्न 

पालिकाहरु कानुन बनाएर भर्खर सेवा सुविधालाई नियमित बनाइरहेका छन् । अहिले पनि धेरै ठाउँमा कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकेको गुनासो छ । यस्तो बेलामा संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेको वा अरु कुनै बहानामा कानुन विपरित पालिका स्तरका कर्मचारी सरुवा गर्नु हुन्न । यी कर्मचारीहरु पालिकाको मागको आधारमा पालिका नै किटेर कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले अरु बहाना खोजेर यिनीहरुलाई अहिले नै सरुवा गर्नु हुन्न । भोलि पालिका, प्रदेश र संघमा आउने ऐन कानुनमा व्यवस्था गरेर संघीयताको मर्म अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्नु अर्को पाटो भयो तर अहिले नै बहाना पारेर गर्नु कानुन र संघीयताको मर्म विपरित हो । 

कर्मचारी अभावको रोग सुरु भयो 

दुर्गममा कर्मचारी अभाव हुने र जान नमान्ने रोग पुरानो हो । पालिका स्तर नै किटेर लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी  खटाउँदा यो रोग कम हुने विश्वास थियो । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिका स्तरका कर्मचारी सरुवा गर्न थाले पनि यो रोग फेरि बल्झिएको छ । मन्त्रालयले यसरी सजिलै कर्मचारीहरु सुगममा सरुवा गर्दै जाने हो भने दुर्गम अनि पछाडि परेका ठाउँका पालिकाहरुले कसरी काम गर्छन् ? यसैले पालिकालाई भनेर पठाइएका कर्मचारीहरु निश्चित कानुन र मापदण्ड बिना सरुवा गर्ने भन्ने कुरै हुन्न ।

(लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीसँगको कुराकानीमा आधारित)