सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन– ‘याे सरकार असफल हुन बनेकाे हाेइन, निर्णय गर्न डराउनु पर्दैन’

‘नियमित कामका लागि बैठक भत्ता किन चाहियो ? धरहरा बनेको छ, मान्छे चढ्न पाएका छैनन्’

साउन १५, २०८१ मंगलबार १६:४०:४५ | रासस

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको विकास र समृद्धिका लागि लक्ष्य तोकेर नतिजामुखी भएर काम गर्न सङ्घीय मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आजकाे बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान ऐन कानूनको अधिनमा रही आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले सबै मन्त्री, सचिव तथा आयोजना प्रमुखलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र अधिकारको प्रत्यायोजन गरेर अघि बढ्न पनि निर्देशन दिनुभयो । नागरिकका लागि सहज सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न उहाँको निर्देशन थियो । उहाँले हरेक दिन, हप्ता, महिना, त्रैमास, अर्धवार्षिक, वार्षिक र आवधिक योजना र लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

प्रधानमन्त्रीले विभिन्न निकायमा सेवा लिन लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र झन्झटरहित सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन भन्नुभयो । चालक अनुमति पत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

‘आइतवार सचिवहरूबाट पनि केही कुराहरू आएका थिए, त्यो पर्याप्त छैन, संविधान र कानूनको अधिनमा रही देश र नागरिकको हितमा काम गर्नुहोस्’, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्कका आधारमा भन्दा पनि वर्तमान अवस्थाबारे बुझेर आफूले भनाइ राखेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

अहिलेको काम सन्तोषजनक छैन

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । ‘मैले विद्यमान अवस्था सन्तोषजनक नहरेकाले सरकार परिवर्तन भएको भनेको थिएँ, यति बेला सरकारमा संसद्का ठूला दुई दल छन्, यी दुई पार्टीले सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनमा योगदान गरेका छन् । यी दुई ठूला दल कहिले आकारमा सानो भए पनि इतिहास, योगदान, दृष्टिकोण र सामर्थ्य भने ठूलो छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारलाई असफल हुने छुट छैन

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारसामू असाधारण चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताउनुभयो । ‘यो अन्तिम आशा (लास्ट होप) हो । यो सरकार असफल हुन बनेको पनि होइन । सरकार जसरी पनि सफल हुन्छ’, निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी हातमा हात बाँधेर मात्र बस्यौँ भने सफल भइँदैन । भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दूध दुहुन सकिन्न, यसका लागि प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।’

उहाँले आफू नेतृत्वको सरकार दुई वर्ष चल्ने उल्लेख गर्दै दुई वर्ष पुग्नुभन्दा एक हप्ताअघि नै राजीनामासमेत दिने बताउनुभयो । त्यसपछि चुनावसम्म सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘सरकार शान्ति सु–व्यवस्था तथा सुशासन कायम गर्न र नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बनेको हो, यसमा तपाईँहरू सबै स्पष्ट हुनुस्, देशका लागि केही गरौँ भनेर बनेको यो सरकारले आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन, कामको सही मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्छ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

पानीजहाज र रेल सञ्चालन

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आफ्नै पानीजहाज र रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा भएको प्रगति माग गर्नुभएको छ । उहाँले सम्भावित अध्ययन भएका ठाउँमा पानीजहाज चलाउने उल्लेख गर्दै त्यहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

निर्णय गर्न डराउनु पर्दैन

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीले निर्णय गर्न डराउने अवस्था हट्ने भन्दै निर्णय गर्दा फसिन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न र कुनै पनि प्रकारको असुरक्षा महसुस नगर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘हाम्रो गन्तव्य नेपाललाई समृद्ध बनाउनु हो र नेपालीलाई सुखी बनाउनु र गरिबी हटाउनु हो, २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीमा छ । केही वर्षभित्रै हामीले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले खपतका लागि आयात बढिरहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी उत्खनन गरी आन्तरिक खपत गर्ने मात्र होइन निर्यात गर्न सक्नेबारे हामीले योजना बनाउनुपर्छ, जलविद्युत् र हाइड्रोजनलगायतको ऊर्जा उत्पादनको अपार सम्भावना छ । हामीसँग खानेपानीको ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्न सक्ने अथाह सम्भावना छ । त्यो सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता किन चाहियो भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो । हाम्रोजस्तो गरिब देशमा यस्ता कुराले ठूलो दायित्व सिर्जना गर्ने भन्दै अनावश्यक भत्ता नलिन उहाँको आग्रह थियो ।

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्न सबै मन्त्रालय र निकायले आ–आफ्नो दायित्व तथा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन थियो ।

‘मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषय हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छन् । यसमा हामी कसरी जाने भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ’, उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा ठूला दरका भारतीय नोट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बोक्न नमिल्ले व्यवस्थालाई संशोधन गरिनुपर्ने पनि ओलीको भनाइ थियो ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा चालू खर्च शतप्रतिशत गर्ने तर पूँजीगत खर्च आधा पनि गर्न नसक्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम, दुग्ध किसानको भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले कृषि बीमाको अनुदान रोकिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन निर्देशन दिनुभयो । व्यवसायीले भ्याट फिर्ताको रकम नपाएको गुनासो सम्बोधन गर्न उहाँले जोड दिनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सामूहिक अनुदानका कार्यक्रम आवश्यक रहे पनि व्यक्तिगत अनुदानका सबै कार्यक्रम बन्द गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियनित अनुगमन निरीक्षण गर्न पनि उहाँको निर्देशन थियो ।

ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काममा ढिलासुस्ती भएको विषय उठाउँदे ओलीले कानूनी रूपमा समस्या परेको भए त्यसलाई सहजीकरण गरेर काम अगाडि बढाउन उहाँको निर्देशन दिनुभयो ।

सरकारले चाँडै सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभयो । पछिल्ला केही वर्षदेखि रोकिएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार भएर लाग्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउँदै लग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले मौद्रिक नीतिले राम्रो प्रभाव देखाएको र बजार पनि चलायमान हुन थालेको बताउनुभयो । पूँजीबजार मात्र होइन सबै क्षेत्र विस्तारै सुधार हुँदै जाने विश्वास पनि उहाँले दिलाउनुभयो ।

धरहरा निर्माण चाँडो सक्न निर्देशन

प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडोभन्दा चाँडो धरहरा निर्माण पूरा गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभयो । ‘धरहरा बनेको छ, मान्छे चढ्न पाएका छैनन् । काम कहाँनिर अड्कियो र के भएर रोकिएको छ ? त्यसलाई किन सञ्चालन नगर्ने ? कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ? छुट्टै कार्यविधि बनाएर तत्काल सञ्चालन गर्न म निर्देशन दिन्छु’, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले धरहरा सञ्चालनपछि आम्दानीको नयाँ स्रोत थपिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

एक सय दिनको कार्यप्रगति

प्रधानमन्त्री ओलीले अब प्रत्येक मन्त्रीको एक सय दिनको कार्यप्रगति खोजिने पनि उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैले उहाँले दिन रात नभनी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । ‘एक सय दिनमा के काम गर्ने हो स्पष्ट भएर अघि बढ्नुहोला, आ–आफ्नो मन्त्रालयले के गर्‍याे भनेर एक सय दिनमा प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ । प्रतिवेदनमा लेखिने कामहरू सन्तोषजनक र चित्तबुझ्दो हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्