कैलाली - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले चौथो अधिवेशनको दशौं बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, जडिबुटी, जलस्रोत र पर्यटनको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरी प्रदेशको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने नीति लिइएको छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने र पहुँच बढाउने, प्रदेश लगानी बाेर्डको स्थापना गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिने, लगानीको वातावरण बनाइ दिगो विकास हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक औधोगिक क्षेत्र, लगानी सम्मेलनको आयोजना, एक जिल्ला एक नमुना शहर, साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन, होमस्टे सञ्चालन, बन्द विमानस्थल सञ्चालन तथा चालुको स्तरोन्नति, अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने र जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रममा जाेड दिइएकाे छ ।

साथै जडिबुटीको व्यावसायिकरण तथा बजारीकरण गर्दै आय आर्जनमा वृद्धि गरिने, धार्मिक, संस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्दै आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन नीति योजना बनाउने लगायतका विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

यसैगरी प्रदेशका लागि पदक जितेका खेलाडीलाई जीविकोपार्जनका लागि खेलाडी कल्याणकारी कोषको स्थापना, प्रदेशका लागि पदक जित्ने खेलाडीलाई सम्मान गरिने, साहसिक खेलहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, मुख्यमन्त्री कपलाई निरन्तरता दिने, फाप्लालाई बहुउद्देश्यीय रंगशालाका बनाउने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेश स्पोर्टस एकेडेमीको स्थापना गर्ने कुरालाई निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

युवा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कुप्रथा हटाउन अभियान चलाइने, विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी चेलीबेटी तथा बालबालिका बेचबिखन, मानव ओसारपसार कार्य रोक्ने, विपन्न थारु समुदायको हितका लागि आवश्यकता पहिचानका आधारमा एकीकृत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र यो समुदायका व्यक्तिमा लाग्ने ‘सिकलसेल‘ रोगको उपचार र निदानको लागि विशेष कार्यकम ल्याइने कुरालाई निरन्तरता दिइएको छ । 

यसैगरी, बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्रको सुनिश्चितता गरिने, सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय, मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनकाे सुनिश्चितता गरिने, लैङ्गिक हिंसा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने तथा समावेशी आर्थिक विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेमा योजनाहरुको परियोजना बैंक स्थापना गर्ने, प्रदेशलाई तीन वर्षभित्र साक्षर प्रदेश बनाइने, सुचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने, सूचना प्रविधिको एकीकृत विकास गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको ज्ञान सीपको प्रयोग गर्ने, भारत जानेहरुको बीमा गराउने लगायतका योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार‘ भन्ने नारा सहित कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, नमुना कृषि गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक घर एक नल नारासहित कृषि उपजको बजारीकरणका लागि पहल गर्ने, आवश्यक मल, बीउबिजन र पूर्वाधारको विकास गर्ने प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएकाे छ ।