काठमाण्डौ - भक्तपुरको मध्यपुरठिमी नगरपालिकाले गरिब र ज्याला मजदुरी गर्नेहरुसहित भाडामा कोठा लिएर बस्नेहरुलाई समेत राहत बाँडेको छ । नगरपालिकाभित्र अहिलेसम्म झण्डै ७ हजार जनाले राहत लिएका छन् । मध्यपुरठिमीका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठका अनुसार हरेक वडामा ५ लाख रुपैयाँका राहत सामग्री वितरण गरिएको छ ।

त्यस्तै भक्तपुरकै सूर्यविनायक नगरपालिकाले ५ हजारभन्दा बढीलाई राहत वितरण गरेको छ । ज्याला मजदुरी गर्ने र भाडाका कोठामा बस्नेहरुसहित अप्ठ्यारोमा परेको गुनासो गर्ने नगरबासीलाई समेत राहत दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि ४ हजार ५ सय नागरिकलाई राहत वितरण गरेको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरको राहत मालिकले लगे । तर मालिकहरुले इँटाभट्टामा काम गर्नेहरुलाई राहत नदिएको गुनासो आएको छ । 

लकडाउनको कारण मारमा परेका मजदुर वर्गलाई इँटाभट्टा मालिकले समेत बेवास्ता गरेपछि उनीहरु समस्यामा परेका छन् । त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले झण्डै २ हजार ५ सय नागरिकलाई राहत दिएको छ । तीमध्ये नगरभित्रका बासिन्दा धेरै छन् ।

यी त चारवटा स्थानीय तह रहेको भक्तपुर जिल्लामा भइरहेका राहत वितरणका उदाहरण हुन् । भूकम्प र नाकाबन्दीको मार भोगिसकेका गरिखाने वर्ग अहिले कोरोना महामारीको सामना गर्दैछन् । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन थप्दै गएको छ । यसअघि एक महिनालाई दाल, चामल, नुन र तेलको जोहो गरेकाहरु अब चुल्होमा के बसाल्ने भन्ने चिन्तामा छन् । लकडाउन सुरु भएदेखि नै हातमुख जोर्न धौधौ भएकाहरु झन् बढी चिन्तित छन् । 

घरपरिवार नभएर मन्दिर र पाटीपौवामा बस्नेहरु, मागेर गुजारा गर्नेहरु अरु बेला पनि समस्या भोग्नेहरु हुन् । उनीहरुसहित भारी बोकेर छाक टार्नेहरु, सडकपेटी र कोठाभाडामा बस्नेहरु, फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरु र आयस्रोत नहुनेहरु लकडाउनमा सबभन्दा बढी समस्यामा छन् । 

त्यस्तै लकडाउनमा सहर बजार सुनसान भएको महिना दिन पुग्नै लागेको छ । दुई चार पैसा कमाउनको लागि काम गर्न जाने ठाउँ छैन । रोजीरोटी नहुँदा भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । दिनहुँ पसिना बगाएर परिवार पाल्ने र गुजारा टार्नेहरुलाई गाँस बासको चिन्ता छ । काठमाण्डौमा ज्याला मजदूरी गरेर बस्नेहरु हिँडेरै गाउँ जाँदैछन् । 

सहरमै बसेपनि या गाउँ जान हिँडेपनि उनीहरुको मुख्य पिरलो गाँसबासकै हो । हिँडेरै गाउँ जानेहरुलाई केही स्थानीय सरकारले सहयोग पनि गरेका छन् । काठमाण्डौ र भक्तपुरबाट विपी राजमार्ग हुँदै पैदलै गन्तव्यतिर लाग्नेहरुलाई केही स्थानीय सरकारले खाना, खाजा र पानीको व्यवस्था समेत गरेका छन् । काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाले ती बटुवालाई रोकेर राख्ने र सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग सम्पर्क गरेर पठाउनेसम्मको काम गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष डिबी लामाले बताउनुभयो । 

तर सङ्क्रमण फैलने जोखिम बढेको बेला आवतजावत रोकेर जो जहाँ छन्, उनीहरुलाई त्यहीको स्थानीय सरकारले खाने बस्नेसहितको उचित व्यवस्थापन गर्नु बढी प्रभावकारी हुने भएकाले आफूले त्यसै अनुसारको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘लकडाउनको बेला जोखिम मोलेर हिँड्नु कतिपयको बाध्यता होला । तर सानो लापरवाहीले भोलि भयावह अवस्थाको सिर्जना हुनसक्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ ।’ 

उहाँहरुको स्वास्थ्य परीक्षणसहित स्थानीय सरकारले क्वरेण्टीनमा राखेर या अरु व्यवस्था गरेर राख्नुपर्ने मन्त्री राईको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकारको खर्चले धान्न नसक्ने भए प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ ।’ 

बाध्यतामा परेर पैदल हिँडेर गाउँ फर्किनेहरुको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने नागरिक अगुवाले समेत भनेका छन् । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरुले सबभन्दा बढी जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । झण्डै ५ वर्षअघि भोग्नुपरेको भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि थिएनन् । तर अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा  जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुसँग अधिकार र बजेट पनि छ । 

कोही पनि भोकभोकै बस्न र बाटोघाटोमा अलपत्र नपर्ने गरी सम्बन्धित गाउँपालिकालाई आवश्यक कदम चाल्न भनेको र त्यसैअनुसार काम भइरहेको गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । लकडाउनले मारमा परेका नागरिक फरक जिल्ला वा पालिका भएकै आधारमा राहतबाट वञ्चित गर्नु नहुने भन्दै श्रेष्ठले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी राहत उपलब्ध गर्न सबै गाउँपालिकालाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो । 

यो बेला समूह समूहमा भेला भएर हप्ता/दश दिन लगाएर गन्तव्यतिर लाग्नुभन्दा जो जहाँ छन् त्यहीको स्थानीय सरकारले सुरक्षितसँग बस्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । ‘ज्याला मजदुरी गरी दैनिकी टार्नेहरुलाई दुई छाक खाने र ढुक्कका साथ बस्ने चिन्ता हुनुहुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बेला हिँड्नु हुँदैन । बरु उनीहरुको आवश्यक स्वास्थ्य जाँच गरी क्वरेण्टीनमा राख्ने व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।’ 

यो बेला आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी लिन र राहत तथा स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन स्थानीय सरकारहरुले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ ।