प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नवगठित सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सबै देशहरुसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने तथा स्वतन्त्र, तटस्थ र असङ्लग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कुटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने र सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने पनि भनिएको छ । तर पटकपटक बल्झिने गरेका र तत्काल सुल्झाउनुपर्ने परराष्ट्रका अरु मुख्य मुद्दा के कसरी सल्टाउने भन्ने विषयमा नीति र योजनाबारे सरकार मौन छ ।

सात दलको गठबन्धन सरकार भएकाले तिनै दलका मुद्दाहरु बढी समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण मानिएका गम्भीर विषय नै समेटिएको छैन । भारत, चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध र त्रिदेशीय स्वार्थसँग जोडिएका यी विषय वर्षौंदेखि अल्झिएका अरु विषयभन्दा झन् पेचिलो भएर बल्झिने समस्या छ । 

भारतको अग्निपथलाई दिनुपर्ने जवाफ र माग्नुपर्ने हवाईरुट

भारतसँग चुच्चे नक्सासहितका सीमा विवादमा कुरा थाल्नुअघि अग्निपथ योजनाबारे गोर्खा भर्तीको विषयमा नेपालले जवाफ दिन ढिलो भैसकेको छ । गएको असार पहिलो हप्ता  भारतले स्थल, जल र वायु सेनामा नयाँ भर्नाका लागि अग्निपथ योजना ल्याएको थियो । यो योजनाअनुसार साढे १७ वर्षदेखि २३ वर्षसम्मका युवा भर्ती हुन पाउँछन् । भर्ती हुनेहरूले ४ वर्षमात्र सेवा गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि थोरैलाई मात्रै पूर्णकालीन सैनिकका रूपमा काम दिइने र बाँकीलाई घर पठाइनेछ । उनीहरूले पेन्सनको सुविधा पाउने छैनन् । यसले एकातिर सैनिकमा भविष्य खोज्ने युवालाई चार वर्षमै सीमित पारिदिनेछ । अग्निपथअनुसार भर्ना भएकाहरू ३० वर्ष नपुग्दै सेवाबाट अवकाश पाउनेछन् । पेन्सन नपाउने भएपछि उनीहरूले त्यसपछि के काम गर्ने र कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ र भारतभित्रै पनि यसको विरोध भैरहेको छ । 

भारत सरकारले नेपालबाट पनि अग्निपथ योजना अनुसार नै गोर्खा भर्ती गर्न खोजेको छ । गएको भदौ ९ गते बुटवलमा र भदौ १६ गते धरानमा गोर्खा भर्ती गर्ने तय गरेकोमा नेपाल सरकारले यसलाई रोकेको छ । भारतले नेपाललाई तत्काल अग्निपथबारे जवाफ दिन र नभएमा नेपालीका लागि छुट्याएको सिट फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर नेपालले यसबारे के भन्ने भनेर मेसो नै पाएको छैन ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गएको भदौमा अग्निपथबारे चुनावपछि बन्ने सरकारले निर्णय गर्ने जवाफ भारतलाई दिएको थियो । चुनावपछि बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले अग्निपथबारे भारतलाई जवाफ कहिले र के कसरी दिन्छ भन्ने प्रष्ट भैसकेको छैन ।

भारतसँग तत्काल उठाउनुपर्ने अर्को विषय हो, नयाँ हवाई रुट । अहिले दोहा, दुबईसहित पश्चिमी देशबाट नेपाल आउने जहाजहरुसमेत भारतीय भूमि फन्को मार्दै सिमराबाट प्रवेश गर्नुपर्छ । पूर्व र पश्चिम सबैतिरबाट आउने जहाज सिमराबाटै प्रवेश गर्दा एक त जहाजले अनावश्यक फन्को मार्नुपरेको छ भने सिमराको आकाशमा हवाई ट्राफिकसमेत बढ्ने गरेको छ । नेपालले सिमराबाहेक महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवालगायतको नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु दिन भारतसँग अनुरोध गर्दै आएको छ । पोखरा र भैरहवामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेपछि भारतीय हवाईमार्ग हुँदै महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जबाट जहाज प्रवेश गराउन सहज हुन्छ । तर पश्चिमबाट आउने जहाजका लागि सिधा र सजिलो हुने यो रुट दिन भारतले आनाकानी गर्दै आएको छ । 

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु भारत भ्रमणमा जाँदा नयाँ प्रवेश बिन्दुको विषय उठान हुने गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि यो विषय उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीका भ्रमणहरूमा नयाँ प्रवेश बिन्दुको विषय उठ्दा दुई देशका सम्बन्धित निकायले छलफल गरेर टुङ्गाे लगाउने भनिए पनि यसबारे भारतले चासो दिएको छैन । महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट हवाई प्रवेश बिन्दु दिन भारतले आलटाल गर्दै आएको छ । भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि त पश्चिम प्रवेश बिन्दु अत्यन्तै आवश्यक भइसकेको छ । भैरहवासँगै पोखरामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा भारतसँग ठोस कुरा गरेर नयाँ हवाई मार्गबारे निर्णय लिन ढिला भइसकेको छ ।

जीएसआईमा चीनको निरन्तर दबाबले अप्ठ्यारो

भारतले अग्निपथ अन्तर्गत सैन्य भर्तीको लागि नेपाल सरकारको जवाफ कुरिरहेको बेला चीनले नयाँ सुरक्षा कार्यक्रम ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई अघि बढाउन नेपालको साथ खोजेको छ । अमेरिकाको एमसीसी र एसपीपीजस्ता विषय सार्वजनिक हुँदा लामो समयसम्म विवादमा रुमिल्नुपरेको नेपाललाई अहिले चिनियाँ पक्षबाट आएको जीएसआई प्रस्तावले झस्काएको छ । 

जीएसआई चीनले विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न मिलेर काम गर्ने नयाँ सुरक्षा अवधारण भनेको छ । ९ वर्षअघि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत् एसियालाई अफ्रिका र युरोपसँग स्थल र जलमार्गबाट जोडी क्षेत्रीय एकता, व्यापार विस्तार र आर्थिक वृद्धिको रणनीति अघि बढाइरहेको चीनले सुरक्षाकेन्द्रित नयाँ रणनीति भन्दै जीएसआई योजना अगाडि सारेको हो । पश्चिमा शक्तिले शीतयुद्धतर्फ विश्वलाई उक्साउन खोजेको र त्यसलाई रोक्न जीएसआईमार्फत् एसियाली सुरक्षा अवधारणालाई अघि बढाइएको चीनको दाबी रहे पनि जानकारहरुले यसलाई चीनकेन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीति भनेका छन् । 

जीएसआईलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी चीनले गएको असोजमा काठमाण्डौमा आयोजना सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएपछि यसबारे चर्चा र विवाद भएको थियो । नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै पुसको दोस्रो हप्ता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एसिया मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जिनसङले चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग बेइजिङमा भेट गरी यसबारे कुरा गर्नुभएको छ ।

नेपाल अमेरिका र भारतसँग नजिक हुने त्रासका कारण चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउनकै लागि नयाँ योजना ल्याएको  टिप्पणी हुँदै आएको छ । यस्तो बेला जीएसआईमा नेपाल सहभागी हुने या नहुने भन्नेबारे प्रष्ट पार्नु वर्तमान सरकार र नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीको अर्को चुनौती हो । 

अमेरिकासँग एसपीपी र सैन्य सहयोग

एमसीसी परियोजना सङ्घीय संसदबाट विरोधकैबीच पारित भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै गएको जेठमा अमेरिकासँग जोडिएको अर्को परियोजनाबारे चर्का टिप्पणी भयो । स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी)बारे सडकदेखि सदनसम्म विराेध भएपछि सरकारले यसमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ ।

एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा नेपालमा अमेरिकी सेनाको तैनाथी र परिचालन, त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण र उच्च हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त सैन्यअभ्यास गर्ने कुरा उल्लेख थियो । नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच लामो सम्बन्ध र सहकार्यको इतिहास छ । एसपीपीले साझेदारी बनाए पनि यसले नेपाललाई सोझै अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा पुर्याउँछ भन्ने दाबी गलत भएको एकथरीको भनाइ छ ।  एसपीपी सैन्य गठबन्धन नभए पनि यसले सैन्य उपस्थिति, सहकार्य र सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लैजाने हुनाले यो सैन्य गठबन्धनतिरको सुरुवाती यात्रा भने हुन सक्ने टिप्पणी पनि छ । अघिल्लो सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि नेपाललाई चीन र भारतसँगै अमेरिका पनि विगतमाझैँ सैन्य सहयोग आवश्यक पर्छ । यस्तो सहयोग चाहिएको बेला एमसीसी र एसपीपीमाजस्तै विवाद नहुने गरी अमेरिकाको विश्वास जित्न पनि सरकारलाई चुनौती छ । 

अमेरिकाको एसपीपी र चीनको जीएसआईका कारण नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा यसै पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसमाथि चुनावपछि धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अहिलेको बाध्यताका कारण थप भूराजनीतिक चुनौतीहरू थप्नसक्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरु बताउँछन् । विभिन्न दलहरुको सरकारका कारण घरेलु प्राथमिकता र बाध्यताहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने र यसकै कारण परराष्ट्र सम्बन्धका मुद्दाहरू छायाँमा पर्न सक्ने स्थिति छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा परराष्ट्र मामिलामा नेपालको कमजोर उपस्थिति देखिएको तथा कतिपय अवस्थामा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावको केन्द्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । यस्तो बेला नेपालले सन्तुलित नीति लिएर छिमेकी र अन्य देशहरुसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने चुनौती छ । भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिकोणीय स्वार्थ र उनीहरुलाई विश्वासमा लिने चुनौती बढिरहँदा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका तर तत्काल टुङ्ग्याउनैपर्ने जल्दाबल्दा मुद्दामा कसरी काम हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।