कोरिया जाने तयारीमा रहेका २३ वर्षका दुई युवा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको सपना बालकुमारीमा अवसान भयो । शुक्रवार प्रहरीले घातक बल प्रयोग गर्दा दुई घर थाम्ने दुई थाम क्षणभरमै सडकमा ढले । परिवारको आशाको त्यान्द्रो चुँडियो । छिमेकी र आफन्तको आडभरोसा मेटियो । देशले होनाहार जनशक्ति गुमायो ।

ज्यान गुमाएका युवाहरूको एउटै माग थियो, कोरिया सरकारसँग कुरा गरेर भाषा परीक्षा दिन पाउने नियम सहज बनाइदेउ । जुन माग उनीहरू मारिएपछि पूरा भैसकेको छ । यो दुःखद घटनामा भाषा परीक्षाको नियम, अदालतको आदेश र त्यसको कार्यान्वयन, प्रहरीको सुरक्षा संयन्त्र र मन्त्रीको सवारी जोडिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको ईपीएस शाखाले साउनमा कोरियाको पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न जान चाहने श्रमिकका लागि भाषा परीक्षाको आवेदन खुलायो । ३३ हजार जनाभन्दा धेरै युवाले आवेदन दिए । असोजदेखि मङ्सिरसम्म लिएको पहिलो चरणको भाषा परीक्षामा ३२ हजार जना सहभागी भए । त्यसमध्ये चार हजार जनामात्रै पास भए ।

त्यसपछि पुस २ गतेदेखि कोरियाकै उत्पादन क्षेत्रका कामदारका लागि अर्को आवेदन खुल्यो । यसअघि पानीजहाज निर्माणको भाषा परीक्षामा फेल भएकाहरूले पनि यसमा आवेदन दिन खोजे । तर एक वर्षमा निर्माण वा उत्पादनमध्ये एक क्षेत्रको परीक्षा दिइसकेको व्यक्तिले अर्को क्षेत्रको परीक्षा दिन नपाइने कोरिया सरकारकै नीति रहेको भन्दै उनीहरूलाई आवेदन दिनबाट वञ्चित गरियो । तर आवेदन दिन पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरू ईपीएस कार्यालय धाइरहे । तीमध्ये १८ जना युवाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । उच्च अदालतले पुस ५ गते उनीहरूको पक्षमा आदेश दियो । तर यसरी आदेश दिँदा उच्च अदालतले निवेदक १८ जनालाई मात्रै हेर्‍याे, उनीहरूसँगै ईपीएस शाखामा धर्ना दिने दुई हजार जनाभन्दा बढी युवाको प्रदर्शन देखेन । अदालतले ‘निवेदकहरूलाई आवेदन फाराम भर्न दिनु’ भन्ने आदेश दियो । अदालतको यो आदेशलाई ईपीएस शाखाले निवेदन दिने १८ जनाका लागि मात्रै आवेदन भर्न दिने भन्ने रूपमा बुझ्यो र त्यसैअनुसार १८ जना युवालाई आवेदन दिनका लागि बोलायो । प्रदर्शन गरिरहेका अरू दुई हजार जनाभन्दा धेरै युवाले अदालतको त्यो आदेश आफूहरूको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने माग गरे । कानुनका जानकारहरूको भनाइमा पनि अदालतले १८ जनालाई आधार मात्रै मानेको हो । अथवा पुस ५ गतेको आदेशमार्फत पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जान परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएका सबै जना उत्पादन क्षेत्रका लागि हुने भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउने बाटो अदालतले खोलिदिएको हो । तर ईपीएस शाखा अदालतको आदेश १८ जनाका लागि मात्रै हो भन्ने लिँडेढिपीबाट टसमस भएन । त्यसैले १८ जनाबाहेकको आवेदन लिन नमानेपछि शुक्रवार अरूहरूले प्रदर्शन गरे । ईपीएस शाखाको एकपक्षीय बुझाइविरुद्ध युवाहरू आक्रोशित भए । बालकुमारी घटनाको पहिलो कारण उच्च अदालतको पुस ५ गतेको आदेश कार्यान्वयनमा विवेक नपुर्‍याउनु हो ।

अर्को कारण हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र उनका अङ्गरक्षकको असावधानी । मन्त्री ज्वाला पार्टीको बैठकमा भाग लिन जानुअघि नै बालकुमारी क्षेत्रमा प्रदर्शन भैरहेको थियो । देशभरको सडकमा कहाँ के भैरहेको छ भन्ने जानकारी सबै प्रहरीसँग हुन्छ । मन्त्री ज्वालासँगै रहेका उनका अङ्गरक्षक प्रहरीलाई पनि बालकुमारीमा प्रदर्शन भैरहेको जानकारी थियो । आफूसँगै रहेका प्रहरीलाई जानकारी भएपछि मन्त्रीलाई पनि जानकारी थियो होला । तर उनीहरूले त्यो प्रदर्शनलाई सामान्य रूपमा लिए । प्रदर्शन भैरहेको सडकमा केही नभएको र हुँदैन झैँ गरी अगाडि बढे । उनीहरूलाई प्रदर्शनकारीले रोके । मन्त्री र प्रहरीलाई ओरालेर शुरुमा टायरको हावा मात्रै खुस्काइदिए । तर भीड अनियन्त्रित हुँदा त्यहाँ नहुनु पर्ने भैदियो । शुरुमा टायरको हावा मात्रै खुस्काइदिएका प्रदर्शनकारीले त्यसपछि गाडी नै जलाइदिए । मन्त्रीको गाडी जलेपछि प्रहरी आक्रोशित भएर अन्धाधुन्ध बल प्रयोगमा उत्रियो ।

प्रहरीले गाडी जल्नुअघि नै परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्थ्यो । बालकुमारीमा प्रदर्शन गर्ने युवाहरूको सङ्ख्या दुई हजार हाराहारी मात्रै थियो । कोरिया जाने परीक्षाको आवेदन दिन नपाएपछि उनीहरू ईपीएस शाखालाई दबाब दिन भेला भएका थिए । तर कर्मचारीले राम्रो व्यवहार नगरेपछि उनीहरू भड्किए, यसको आँकलन प्रहरीले पहिल्यै गर्न सक्नुपर्थ्याे । किनकि त्यहाँ युवाहरूले केही दिनदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । कसैले नेतृत्व नगरेको प्रदर्शन कुनै पनि बेला भड्किन र नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ भन्ने बुझेर पनि प्रहरीले त्यसको पूर्वानुमान गर्न सकेन । मन्त्रीको गाडी जलेपछि मात्रै प्रहरी आक्रोशित भयो । स्थिति नियन्त्रणमा लिने नाममा प्रहरीले वैकल्पिक उपाय अपनाउन छोडेर हवाई फायर र गोली प्रहारसहित अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्‍याे । प्रहरीको बल प्रयोगबाट दुई जनाको ज्यान गएपछि मात्रै युवाहरूको माग पूरा भयो ।

यसअघि ईपीएस शाखाले कोरिया जाने परीक्षासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि समयमै पहल गरेन  । उच्च अदालत पाटनको पुस ५ गतेको आदेशमै ‘सबैका लागि आवेदन खुलाउनू’ भन्ने शब्द अट्न सकेन । कोरियालाई मनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा अहिले सबैका लागि आवेदन खुलाएको श्रम मन्त्रालयले युवाहरूको ज्यान जानुअघि यसबारे पहल गर्न खोजेन । अनि युवाहरूको आक्रोशलाई समयमै संयमित र विवेकपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्नतिर नलागेर प्रहरीले घातक बल प्रयोग गर्‍याे । फलस्वरूप दुई नौजवान युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्‍याे । शुरुवाती असन्तुष्टि, अदालतको आदेश र त्यसपछि फेरि युवाहरूको आक्रोश, अनि सडकमा बलेको आगो समयमै नचिन्दा अपूरणीय क्षति भयो । यो क्षतिलाई सरकारले प्रहरी र प्रशासन प्रमुखको सरुवा र मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दान गरेर पूर्ति गर्न खोजेको छ, तर १० लाखको क्षतिपूर्ति रकम र केही कर्मचारीको सरुवाले कर्मचारीमा हराएको विवेक र गुम्दै गएको समाजको धैर्यलाई पूर्ति गर्न सक्दैन ।