भ्रष्टाचार मुद्दामा सिङ्गापुरका पूर्वमन्त्रीलाई १२ महिनाको जेल सजाय
असोज १७, २०८१ बिहिबार
एक वर्षभित्र पूर्वी जेरुसलेमसहित प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको अवैधानिक उपस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित भएको छ । यसका लागि भएको मतदानमा नेपाल भने सहभागी नभई तटस्थ बसेको छ । प्यालेस्टाइनले दर्ता गरेको प्रस्तावको पक्षमा १ सय २४ देश र विपक्षमा अमेरिकासहित १४ देश उभिएका छन् ।
नेपालसहित ४३ देश तटस्थ बसेका अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था अलजजिराले जनाएको छ । नेपालले इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै देशलाई मान्यता दिएर समस्या समाधानमा जोड दिँदै आएको छ ।
राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित प्रस्तावहरू बाध्यकारी हुँदैनन् । तर ती प्रस्तावमा १ सय ९३ राष्ट्रको धारणा प्रतिबिम्बित हुने हुँदा तिनलाई साङ्केतिक र राजनीतिक दृष्टिबाट अर्थपूर्ण मानिन्छ ।
गएको जुलाईमा राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा ठूलो न्यायालयले अन्तराष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्दै इजरायलले वेस्ट ब्याङ्क, पूर्वी जेरुसलेम र गाजा नियन्त्रणमा लिएको बताएपछि प्रस्ताव पेश भएको हो । गएको वर्ष अक्टुबर ७ मा प्यालेस्टिनी भूमिबाट इजरायलमा प्रवेश गरेका हमासका लडाकुहरुले आक्रमण गर्दा १ हजार २ सय जनाको ज्यान गएको थियो ।
यही आक्रमणको बदला लिन भन्दै इजरायलले प्यालेस्टिनी भूमिमा आक्रमण गर्दा ४ हजार १ सय भन्दा धेरै जनाको ज्यान गइसकेको हमासले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । लाखौँ व्यक्ति विस्थापित भएका छन् । भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।