चितवन – चितवनको कालिका नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने शक्तिखोरमा १ हजार ७ सय ४१ बिघामा ३६ अर्ब लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र (पार्क) बन्ने तयारी भएको छ । 

यो पार्क सन २०२२ सम्ममा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । १ लाख ५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने यस औद्योगिक क्षेत्रलाई अहिले औद्योगिक पार्क नाम दिइएको छ ।

हरियाली सहितको यस क्षेत्रमा विश्वकै चर्चित उद्योगहरुको नमूनासमेत रहने गरी योजना बनेको चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष भेषराज दवाडीले बताउनुभयो । यस पार्कमा लगभग ७ सय उद्योग स्थापना हुने लक्ष्य राखिएको छ । पार्कमा कर्मचारी आवास सुविधा, हेलिप्याड, हस्पिटल, प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन हुनेछन् । 

औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर सकिएसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को कार्य अगाडि बढाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र चितवन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बालाजु काठमाण्डौको आयोजना एवं इकोकोड-डिजिकोन जे.भी. ज्वागल, ललितपुर परामर्शदाता रही सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको थियो ।

भइरहेको सेवा सुविधा नमासिने बरु स्थानीयले उद्योग स्थापना भएपछि थप सेवा सुविधा पाउने बताउँदै औद्योगिक क्षेत्र विकास लि.का नन्द किशोर बस्नेतले ३६ अर्बको यस परियोजनाको डीपीआर २ वर्षको अवधिमा सकिएकोले सुविधासम्पन्न औद्योगिक क्षेत्र छिटै बन्नेमा कुनै शंका नरहेको बताउनुभयो । हरेक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न लागिएको भन्दै उहाँले यस ठाउँमा उद्योग सचालनका लागि उद्योगीहरु तयारी रहेको बताउदै उहाँले एक रुख कटान बरावर २५ रुख रोपिने उनले जानकारी गराउनुभयो ।

कालिका नगरापालिका शक्तिखोरमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रबारे स्थानीयले बढी चासो दिएका छन् । विकासका नाममा सजिलै उपलब्ध हुँदै आएको खानेपानी, सडक जस्ता पूर्वाधार मास्ने काम भइरहेको भन्दै स्थानीयले औद्योगिक क्षेत्रको विकास हो की स्थानीयको उठिवास भनी जिज्ञासा राखेका हुन् । 

शक्तिखोरमा औद्याेगिक क्षेत्र स्थापना भइरहँदा  आसपासका स्थानीयले खानेपानी, सडक, कुलो, चिहान, वनजंगल आदिको अवस्था कस्तो हुने बिषयमा चासो राखेका छन् ।

रोजगारीमा स्थानीयको सहभागिता, लगानीमा शेयरको सहभागिता, उद्योगहरुबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापनबारे पनि उनीहरुको चासो राखेका छन् । कालिका नगरपालिका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले आफूहरुको लक्ष्य पनि विकास नै रहेको भन्दै केन्द्र, स्थानीय वा प्रदेश जसले विकास गरे पनि जनताको हित हुने पक्षमा गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।