भोजपुरको एखुवा खोलामा पक्की पुल निर्माण
चैत ९, २०८१ शनिबार
राप्ती नदीमा छोडिएको गोही तीन दिनभित्र हटाउन डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्र
बाँके – बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले राप्ती नदीमा छोडिएको गोही तीन दिनभित्र हटाउन डिभिजन वन कार्यालय बाँकेलाई सोमबार पत्राचार गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले गाउँपालिकासँग समन्वय नगरी नदीमा गोही छोडिदिँदा नुहाउन तथा आवतजावतमा समस्या देखिएपछि वन कार्यालयलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
वन कार्यालयले उढरापुरमा उद्धार गरेको गोही राप्ती नदी किनारमा छोडेको थियो । गाउँ नजिकै नदीमा गोही छोडिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले समेत विरोध जनाएका छन् ।
वन डिभिजन कार्यालयले बाँके खजुरा गाउँपालिका उढरापुरका एक स्थानीयको घरबाट उद्धार गरी झण्डै १२ किलो तौल भएको एक वर्षको गोहीलाई राप्ती नदीमा आइतबार छोडेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयले बस्ती क्षेत्र भएकाले जोखिम रहेको स्वीकार गरेको छ । डिभिजन प्रमुख मोहन श्रेष्ठले सानो गोही भएकाले बगेर जान सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । डिभिजन वन कार्यालयले गोही खोज्न प्रयास गर्ने जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
2 Comments
समाचार
-
-
गएको वर्ष विश्वभर झन्डै ९ हजार जनाले आप्रवासनका क्रममा ज्यान गुमाए
चैत ९, २०८१ शनिबार
-
मनाङको फू गाउँमा सशस्त्रको ‘बीओपी’ राखिने
चैत ९, २०८१ शनिबार
-
सिरहाको औरहीमा गाउँपालिका अध्यक्ष र पूर्व वडाअध्यक्ष पक्राउपछि ...
चैत ९, २०८१ शनिबार
-
दाङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गयो
चैत ९, २०८१ शनिबार
-
जलस्रोतमा विश्वकै धनी देश ब्राजिलले प्राकृतिक सतहको पानी गुमा...
चैत ९, २०८१ शनिबार
-
झापाबाट १ हजार ६ सय ३६ किलो गाँजासहित दुई वटा ट्रक नियन्त्रणमा
चैत ९, २०८१ शनिबार
-
आठ महिनामा झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्मार्टफोन आयात
चैत ९, २०८१ शनिबार
-
लक्ष्मी स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसूल तिर्न ...
चैत ९, २०८१ शनिबार
-
आज विश्व पानी दिवस : हिमनदी संरक्षणमा जोड दिएर नेपालमा पनि ...
चैत ९, २०८१ शनिबार
-
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन आयोगको नयाँ शर्त, ऐन संशोधनको विष...
चैत ९, २०८१ शनिबार
-
आईपीएल क्रिकेट आजदेखि : उद्घाटन खेलमा कोलकाता र रोयल च्यालेन्...
चैत ९, २०८१ शनिबार
-
आगलागीका कारण बन्द बेलायतको हिथ्रो विमानस्थलमा उडान अवतरण शुरू
चैत ९, २०८१ शनिबार
-
दलित परिवारको घर भत्काएको घटनामा गाउँपालिका अध्यक्ष र पूर्ववड...
चैत ९, २०८१ शनिबार
विचार
-
सरकारी तथ्याङ्कमा अर्थतन्त्र र बजारको अहिलेको अवस्था
चैत ७, २०८१ बिहिबार
-
सुनको भाउ आउँदो १० वर्षमा प्रति औंस ५ हजार डलर पुग्ने अनुमान छ
चैत ५, २०८१ मंगलबार
-
२१औं शताब्दीका मानसिक स्वास्थ्य तथा चुनौतीहरू
चैत ५, २०८१ मंगलबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
Imanath Paudel
Sept. 3, 2019, 1:55 p.m.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतकाे विद्वता देखेर हाँसाे उठ्याे । गाेहीलाइ उसकाे प्राकृतिक वासस्थानमा छाड्न वहाँसंग समन्वय गर्नुपर्ने अनिवार्यता हाे कि हाेइन ? जिल्ला वन कार्यालय हटेकाे एक वर्ष भइसक्याे गाउँ पालिकालाइ थाहा अझै भएकाे रहेनछ । जिल्ला वन कार्यालयकाे ठाउँमा हाल प्रदेश सरकार मातहतकाे डिभिजन वन कार्यालय छ । प्रदेश सरकार मातहतकाे निकायलाइ गाउँपालिकाले अादेश निर्देश गर्न मिल्दैन । सहयाेग माग्ने मात्र हाे । तिन दिन भित्र गाेही अन्यत्र सार भनेर अादेश गर्न कुन कानूनले दिन्छ ? अन्यत्र सार्न खाेजिएछ रे ल, तिन दिन भित्र गाेही फेला नपरे के हुन्छ र गाउँ पालिकाले के गर्न सक्छ ? नुहाउँने ताताे पानी तताइदे नत्र चिसै पानीले नुहाउँछु भनेजस्तै त हाे । पत्राचार गर्दा अाफ्नाे हैसियत र अधिकार के हाे थाहा नपाउनेहरूकै कारण संघियताकाे खिल्ली उड्ने र धरापमा पर्ने काम भएकाेछ ।
वन कर्मी
Sept. 2, 2019, 3:56 p.m.जिल्ला वन कार्यालय हटेकाे निकै महिना भइसक्याे त्याे कुरा पनि थाहा नपाउने गाउँ पालिकाले प्रदेश सरकार मातहतकाे निकायलाइ अादेशात्मक पत्राचार गरेछ । कसकाे अधिकार के हाे थाहा नपाउनेहरूकै कारण संघियता धरापमा छ । गाउँ पालिकाले सहयाेग माग्नु फाल्टै कुरा हाे तर उ संग समन्वय गर्नु पर्ने हाे कि हाेइन ? हाे भने उसले अादेश दिने हाे कि बिनम्रताका साथ अनुराेध गर्ने हाे ?