यसै वर्ष १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै:  खपत बढाउन प्राधिकरणले संरचना सुधार गर्ने

 कात्तिक ३०, २०७६ शनिबार १४:३५:० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - नेपाल विद्युत प्रधिकरणले विद्युत्को खपत बढाउने रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । 

प्राधिकरणले उपभोक्ताले चाहिजति विद्युत प्रयोग गर्न पाउने गरी हरेक वितरण ट्रान्सफर्ममा विद्युतकाे लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्ने र स्तरोन्नति गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । यसैगरी, प्राधिकरणले वितरण लाइन प्रणालीको संरचनागत सुधार पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढाएको छ ।   

प्राधिकरणले वितरण केन्द्रहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका  सम्पूर्ण ट्रान्सफर्मरहरुमा विद्युतकाे लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी ट्रान्सफर्मर थप्न र स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश ३ को प्रादेशिक कार्यालय काठमाण्डौअन्तर्गतका वितरण केन्द्रप्रमुखहरुसँग शुक्रबार कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिइ खपत गर्नका लागि वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो । 

‘विद्युत खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टसेनहरु खोल्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ, इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको लोडलाई धान्नेगरी संरचना बनाउनु पर्छ, त्यसका लागि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ट्रान्सफर्मरको लोड ५० प्रतिशतभन्दा तल रहने गरी ट्रान्सफर्मरको सुदृढीकरण गर्नुहोस्,’ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिंदै घिसिङले भन्नुभयो । 

‘यसबाट एकतर्फ उभोक्ताले चाहिएजति विद्युत् खपत गर्ने पाउँछन् भने अर्कोतर्फ वितरण प्रणाली पनि विश्वसनीय र भरपर्दो बन्ने छ ।’ उहाँले वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । 

प्राधिकरणले उपभोक्ताकोमा विद्युत् पुर्याउन ५०, १००, २००, ३०० र ५०० केभीएका वितरण ट्रान्सफर्मर प्रयोग गर्दै आएको छ । 

प्राधिकरणले तीन वर्षमा नयां निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी ७६५ एमभीए क्षमताका वितरण सब्स्टेशनहरु प्रणालीमा थप गरेको छ । झण्डै दश हजार वितरण ट्रान्सफर्मरहरु थप जडान गरी झण्डै एक हजार मेगावाट वरावरको वितरण क्षमता बढाइएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भइ झण्डै एक हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

सरकारले विद्युतको पहुँच र  खपत बढाउन तीन वर्षभित्रमा मुलकभर शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । 
उत्पादित विद्युत्लाई खेर जान नदिन खपत बढाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती र समस्या रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसको समाधानका लागि माग बढाउन बढीभन्दा बढी मिटर वितरण गर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र उद्योगलाई विद्यत् आपूर्ति दिन सहजीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले शुक्रबार प्रदेश ३को प्रादेशिक कार्यालय, काडमाण्डौअन्तर्गतका २० वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । 

विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख अनिरुद्रप्रसाद यादवले  कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भएको हो । 

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गर्नु भएको छ । 

प्राधिकरणले आफ्ना ७ प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेको छ । प्रदेश १ को प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख र कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । 

विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजश्वको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशिक कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरुहरुमा रहेको छ । कार्यलयलाई  गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६मा रहेको ७.४० प्रतिशत चुहावटलाई चालु आर्थिक वर्षमा ५.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयको चालु आवको तीन महिनाको औसत विद्युत् चुहावट ६.३ प्रतिशत छ । 

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७६-७७मा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो । 

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

सम्झौतामा राखिएका व्यवस्थालाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्देशन दिनुभयो । विद्युत चुहावट घटाउन, कार्यालयको खर्च नियन्त्रण गर्न, वित्तीय अनुशासनमा रहन, संस्थागत सुशासन कायम राख्न, कालोपाटीमा रहेका ग्राहकबाट वक्यौता असुली गर्न,स्टोरमा राखिएका सामाग्रीको अधिकतम प्रयोग गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो । 

उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय दुर्घटनालाई न्यूनिकरण गर्न सुरक्षामा ध्यान दिन, ग्राहकले माग्नसाथ मिटर उपलब्ध गराउन, सेवाको प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।  

कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । 

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ । 

हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको  नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् । 

तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई  वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । 

विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ । 
प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । 

प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर  लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो । 

मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मीटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको  सिफारिस विनानै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरुलाई निशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ ।   

अन्तिम अपडेट: मंसिर १८, २०७६

1 Comments

  • Bharat Kumar Shakyf

    Nov. 16, 2019, 3:54 p.m.

    १५ प्रतिशत महसुल बढाउने कुरा समेटिएन छ। घाटामा भए अर्कै कुरा तर प्राधिकरणले अर्बौ नाफा हुंदा पनि महसुल बढाउने किन? उपभोक्ताले बिकल्प खोज्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्यो। उत्पादित बिजुली खपट भएन भने स्टकमा राख्न मिल्ने पनि होइन।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया