काठमाण्डाै - अतिरिक्त शुल्क लिएका मेडिकल कलेज शुल्क समायोजन गर्न लचिलो बनेका छन् । 

सरकारले दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिएपछि सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक शुल्क समायोजन गर्न लचिलो बनेका हुन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले आन्तरिक छलफल गरी भोलिसम्म लिखित प्रतिबद्धता जनाउने भएका छन् । आफूहरुले आन्तरिक छलफल गरी मंगलबारसम्म लिखित प्रतिबद्धता जनाउने तयारी गरेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका संचालक डा. सुरेश कुमार कनोडियाले बताउनुभयो । 

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अल्टिमेटम सकिएपछि पनि शुल्क फिर्ता नभएको भन्दै सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिन मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई मन्त्रालय बोलाउनु भएको थियो ।

साेमबारकाे बैठकमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले मंगलबार म्मको समय माग गरेकोले निर्णय भने हुन सकेन । सरकारले एमबीबीएस, बीपीएच, नर्सिङ, बीडीएस, बीएमएलटी, बीएमआईटीलगायतका आठ वटा संकायको  शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर, कलेजले आठ वटा संकायका ३२ ब्याचका विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका छन् । जसको निरन्तर विरोध र प्रदर्शन भइरहेको छ ।

२४ घन्टाभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा

यसैबीच मेडिकल कलेजहरुले अवैध रुपमा असुलेकाे शुल्क २४ घन्टाभित्र फिर्ता नगरे सरकारले कारबाही गर्ने भएकाे छ । 

साेमबार गृह मन्त्रालयमा भएकाे छलफलमा म‌ंगलबारसम्म अवैध शुल्क फिर्ता नगरे मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गरिने निर्णय भएकाे हाे । छलफलमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पाेखरेल, महान्याधिवक्ता अग्नि खरेललगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्याे । 

मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क फिर्ता गर्न दिइएकाे समयसीमा साेमबार सकिएकाे छ । समयसीमा सकिएसँगै सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेकाे छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले मेडिकल कलेजले तोकिएको समयसीमाभित्र शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही गर्न देशभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ‘आपसी सहमतिबाट समस्या समाधान नभएमा ठगिएकाहरुको उजुरीको आधारमा कारबाही गर्न भनिएको छ, यदि उजुरी नआएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने कुरा भएन, उजुरी आएमा सहज रुपमा दर्ता गरेर छानबिन सुरु गर्न हामी तयार छौँ ।’

देशभरका विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अवैध शुल्ककाे विराेध गर्दै महिनाैँदेखि आन्दाेलनरत छन् ।

सरकारले २०७२ भदौ ३१ गते निजी मेडिकल कलेजलाई तोकिएको शुल्क मात्रै लिन र अतिरिक्त लिएको पाइए कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला उपत्यकाभित्र ३५ लाख र उपत्यका बाहिर ४० लाख रुपैयाँ एमबीबीएसको शुल्क तोकिएको थियो ।

तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले त्यो शुल्क निकै कम भएको भनेपछि २०७५ असोज २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई बढाएर उपत्यकाभित्र ३८ लाख र उपत्यका बाहिर ४२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले भने सरकारले तोकेको शैक्षिक शुल्कलाई बेवास्ता गर्दै अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेका छन् ।