सडकको नियमित मर्मतका लागि भनेर सरकारले विभिन्न सेवा र वस्तुमार्फत नागरिकसँग अर्बौं रुपैयाँ कर उठाउँछ ।

तर नागरिकले आफूले तिरेको करबापत सुविधा नपाएको, सडक प्रयोग गर्दा उल्टै सास्ती खेप्नु परेको, पानी आए हिलो घाम लागे धुलोको समस्या, बाटोकै कारण स्वास्थ्य समेत बिग्रिसकेको, इन्धन पनि दोब्बर खपत हुने जस्ता गुनासो नियमित गर्दै आएका छन् ।

प्रत्येक सवारी चालक नागरिकले खरिद गर्ने इन्धन, सवारी दर्ता र नवीकरणबाट मात्रै पनि सरकारलाई वार्षिक झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउँछन्। मुख्य सडकमा सडक बोर्डले र स्थानीय सडकहरूमा पालिकाले उठाउने रकम बेग्लै छ । यसै सन्दर्भमा सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेतसँग उज्यालो सहकर्मी मल्लिका थापाले कुराकानी गर्नुभएको छ।

सडक बोर्डले सडक मर्मतका लागि के गर्छ ?
देशभरिका मुख्य सडकको नियमित मर्मत तथा सम्भार गर्ने उद्देश्यले सडक बोर्ड ऐन २०५८ अनुसार बोर्डको स्थापना भएको हो । सडकको मर्मत सम्भार गराउने, सडक उपभोग गरे बापत नागरिकसँग आवश्यक दस्तुर लिने, यस्ता  दस्तुर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम बनाउने जस्ता काम सडक बोर्डको हो ।

यद्यपी सडक बोर्ड आफैले सडक मर्मत गर्दैन । तर सडक सम्बन्धी निकायलाई सडकको मर्मत सम्भार गर्नको लागि रकम उपलब्ध गराउँछ । सडक मर्मत सम्भारलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि बोर्डले गर्छ । 

बोर्डले सडक मर्मत सम्भारका लागि कुन कुन श्रोतबाट रकम जुटाउँछ ?
सडक प्रयोगकर्ताबाट सडक मर्मत गराउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलबाट बोर्ड गठन भएको हो। बोर्डले सडक टोल, इन्धन र सवारी दर्ताबाट राजस्व उठाउँदै आएको छ। सडक टोलबाट उठेको रकम सीधै सम्बन्धित सडकलाई विनियोजन हुँदै आएको छ। इन्धनको कर भने अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई बजेट विनियोजन गर्छ। सवारी दर्ताको राजस्व भने प्रदेश सरकारको खातामा जान्छ । यसरी सबै क्षेत्रबाट वार्षिक २८ अर्ब रुपैया भन्दा बढी रकम उठ्ने गरेको छ ।

यो रकम सडक मर्मतका लागि बोर्डले आफै खर्च गर्न मिल्छ ?
ऐनअनुसार यो रकम सडक बोर्डले नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने हो तर सरकारको प्राथमिकतामा अरु धेरै विषय पनि परेकाले  मर्मत सम्भारका लागि  आवश्यकताभन्दा थौरै रकम उपलब्ध गराईएको पाइन्छ । सरकारले सडक मर्मत सम्भारको नाममा उठाएको अर्बाैं रुपैयाँ अर्कै शीर्षकमा खर्च गरेको देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमले सडक मर्मत सम्भारका लागि उठाएको रकम सोझै सडक बोर्डमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएको छैन ।

जेका लागि भनेर नियमित कर तिरिरहेका हुन् । त्यो सुविधाको सट्टा सडक प्रयोग गर्दा दुःख पाउँदा नागरिकमा करप्रति वितृष्णा उठ्न थालेको छ ।यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि समयसापेक्ष सडक मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन योग्य सडक बनाउनका लागि सवारीसाधनबाटै कर उठाइएको हो । तर सोचेअनुसार काम नहुदाँ नागरिकले आक्रोश पोख्नु स्वभाविक पनि हो । सडक बोर्डले मर्मतयोग्य सडक मात्र मर्मत गर्ने हो । नागरिकले दैनिक प्रगोग गर्ने सडक मर्मत हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । हामीले विस्तार आयोजना, नयाँ निर्माण आयोजना लगायतका सडक आयोजनाको काम गरिरहेका हुन्छौं । कुरा रह्यो महानगरपालिका, नगरपालिका वा वडाका सडकको, ती सडकमा हाम्रो बजेट नपुगेका सडक मर्मत सम्भारमा ढिलाई भएको हुनसक्छ । मर्मत सम्भारका लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेर पठाएका सडक त अहिले मर्मत भईसकेका छन् । राम्रा र स्तरीय छन् । 

त्यसो भए सडक बोर्डले कति सडक मर्मत गर्ने जिम्मा पाएको छ ?
सडक बोर्ड, नेपालभरी सडक मर्मत सम्भार गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्ने र बजेटको सुनिश्चितता गर्ने एउटै मात्र संस्था हो । सडक मर्मतको सन्दर्भमा सबै सामाजिक महत्वका सडक मर्मत सम्भार गर्न सडक विभाग अन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयहरु छन् भने स्थानीय सडक मर्मतका लागि गाउँपालिका र नगरपालिका क्रियाशिल छन् । यद्यपी यसका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी भने सडक बोर्डको मात्र हो ।

बोर्डले सामाजिक महत्वको लगभग १० हजार किलोमिटर सडक मर्मतका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेको छ भने लगभग ५ हजार किलोमिटर स्थानीय सडक मर्मत सम्भारका लागि बजेट विनियोजन गर्न सकेको अवस्था छ । बजेटको कुरा गर्दा गएको आर्थिक वर्षमा हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग २६ अर्ब रुपैया माग गरेकामा यस आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ । यसमा स्थानीय सडक मर्मतका लागि हामीसँग स्थानीय निकायहरुले ९ अर्ब माग गरेकामा २ अर्ब मात्र उपलब्ध गराउन सक्यौं । यदि बजेट मात्र पर्याप्त हुने हो भने पनि हाम्रा सडकहरु राम्रा हुन सक्छन् । 

बोर्डलाई उपलब्ध बजेटकै आधारमा कस्तो योजन अनुसार तपाईहरुले काम गरिरहनुभएको छ ?
एकातिर सडक मर्मतका लागि माग भए बमोजिम बजेट विनियोजन भएको छैन भने अर्काेतिर विनियोजित बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुन सकेको छैन । गएको वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा सडक मर्मतमा बजेट बढेको छ । नयाँ संरचनानुसार सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका निकायले स्थानीय सरकारलाई सोझै रकम दिन मिल्ने नमिल्ने भन्ने पनि अन्याैल छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय कुनै नेपाल सरकारकै मातहत त कतिपय प्रदेश सरकार मातहत जाँदा पनि सडक मर्मतमा अन्याैल छ । तर बोर्डले वार्षिक योजना अनुसार नै काम गरिरहेको छ । वार्षिक क्यालेण्डर अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय र अरु सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी सडक मर्मतको आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र काम अघि बढाउँछौं । तर आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा काम गर्न समस्या हुन्छ । यद्यपी अहिलेको सडकहरु हेर्नुस्, पक्कै परिवर्तन पाउनुुहुन्छ । पहिला असारे विकास भन्ने आरोप पनि आउने गरेको थियो तर अहिले बाह्रै महिना सडकमा कहिले खाल्डो पुर्ने काम, कहिले सडक पिच गर्ने त कहिले रङ्ग्याउने काम भईरहेका छन् । सडक मर्मत सम्भारको काम प्रभावकारी भईरहेको जस्तो लाग्छ ।

अपुग बजेट हुँदाहुँदै पनि काम भईरहेको छ भन्नुहुन्छ । मर्मत भएका सडक फेरि छिटै बिग्रिएका छन् । कतै यसको प्रभाव सडक मर्मत गर्न प्रयोग गरिने सामग्रीको गुणस्तरमा पो पर्छ कि ?
हामीले काम गर्नुभन्दा पहिला सहरी योजनाविज्ञसँग छलफल गरि वैज्ञानिक ढंगबाट नै सडक मर्मत गर्ने योजना बनाउँछौं । सडक मर्मत सम्भारका लागि गुणस्तरमा विलकुल ध्यान दिन्छौं तर कहिलेकाहीँ सडक मर्मतमाभन्दा नयाँ सडक बनाउन सरकार केन्द्रीत हुँदा गुणस्तर कायम गर्न सकिंदैन ।

अर्को कुरा के बुझ्नु पर्छ भने मर्मत खर्च अपुगसँगै खानेपानी, बिजुली तथा टेलिफोन, ढल निर्माण जस्ता निकायबीचको आपसी समन्वय अभावले छिनछिनमा भत्काउने र कालोपत्रे गर्दा पनि सडकहरू टिकाउ बन्न सकेका छैनन् । सरकारले पनि खाल्डा पर्नुभन्दा पहिले नै खाल्डा पर्नसक्ने सम्भावित ठाउँमा मर्मत गर्ने नीति लिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो धनराशी सडक मर्मतमा खर्च भइरहेको छ भने नागरिकले पनि सास्ती भोगिरहेका छन् ।