काठमाण्डौ – एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कतार सरकार र फिफालाई दुर्व्यवहारमा परेका आप्रवासी श्रमिकहरूको क्षतिपूर्तिका लागि कोष स्थापना गर्न आह्वान गरेको छ ।

विश्वकप प्रतियोगिता सुरु हुन एक महिना बाँकी रहे पनि कतारमा रङ्गशाला बनाउने काममा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि भएको शोषण र दुर्व्यवहार कायमै रहेको भन्दै एम्नेस्टीले दुर्व्यवहारमा परेका श्रमिकको क्षतिपूर्तिका लागि कोषको स्थापना गर्न र आफूले गरेको बाचा पूरा गर्न कतार सरकार र फिफालाई आह्वान गरेको हो ।  

सन् २०१७ देखि कतारले आफ्नो श्रम प्रणालीमा विभिन्न परिवर्तनहरू गर्दै आएको छ । तर ल्याएका सुधारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा गरेको परिवर्तनले आप्रवासी श्रमिकहरूमा पार्न सक्ने प्रभावलाई कमजोर बनाइरहेको एम्नेस्टीको ठहर छ ।

कतारमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा विभिन्न देशका हजारौं श्रमिकहरू कार्यरत छन् । उनीहरूले अझैँ पनि तलब नपाउने, पाए पनि ढिलो गरी पाउने, आरामका लागि छुट्टी नपाउने, असुरक्षित अवस्थामा काम गर्नुपर्ने, काम परिवर्तन गर्न नपाउने तथा न्यायमा सीमित पहुँचको सामना गरिरहेका छन् । कार्यरत रहेकै अवस्थामा ज्यान गुमाएका हजारौं श्रमिकको मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान हुन नसकेको एम्नेस्टीले बताएको छ । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका आर्थिक र सामाजिक न्याय प्रमुख स्टिभ ककबर्नले भन्नुहुन्छ ‘पछिल्ला पाँच वर्षमा कतारले श्रम अधिकारमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ, तर यति मात्र पर्याप्त होइन, सुधारको दिशामा कतारले अझै धेरै लामो दूरी तय गर्न जरुरी छ, यसका साथै सुधार भएका कानुनको पनि पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा अझैँ पनि हजारौं श्रमिकहरूले शोषण र दुर्व्यवहार भोगिरहेका छन् ।’

विश्वकप प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा आप्रवासी श्रमिकहरूलाई शोषणबाट जोगाउन र दुर्व्यवहारमा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने काम सुरुवात भए पनि यसको निरन्तरताका लागि कतार सरकार प्रतिबद्ध हुनु पर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको भनाइ छ ।   

गएको महिना एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गरेको विश्वव्यापी सर्वेक्षणले विश्वकप २०२२ तयारीका क्रममा पीडित भएका आप्रवासी श्रमिकहरूको क्षतिपूर्तिको लागि आम नागरिक र फुटबल प्रशंसकहरू दुवैको व्यापक समर्थन रहेको देखाएको छ । 

कतारले सन् २०१७ देखि आफ्नो कानुन र नियमहरूमा थुप्रै सुधारहरू गरेका छ । घरेलु श्रमिकहरूको लागि काम गर्ने अवस्थाहरू नियमन गर्ने कानुन ल्याएको छ भने न्यायमा पहुँच सहज गर्नका लागि कतारले श्रम न्यायाधिकरणको स्थापना गरेको छ ।

यस्तै तिर्न बाँकी ज्यालाको भुक्तानीलाई सहयोग गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गर्दै कतारले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि केही बढाएको छ । 

यही बीचमा कतारले मानवअधिकारका दुई वटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । तर आप्रवासी श्रमिकहरूको ट्रेड युनियनमा सामेल हुने अधिकारलाई भने मान्यता दिएको छैन ।