नागरिकको भोगाइमा लोकतन्त्रको दुई दशक : आमूल परिवर्तन भयो, अब नेताहरुमा सुधार आवश्यक

वैशाख ११, २०८२ बिहीबार १२:५५:४० | महेश ज्ञवाली

दुई दशकअघि २०६३ वैशाख ११ गते देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ।

२०६२ साल मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनले गति लिएको थियो । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा ज्ञानेन्द्र शाहले वैशाख ११ गते राति संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुभयो । २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजाको अधिकार कटौती गर्न सफल भयो ।

बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभाको चुनाव गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसैको जगमा वि.सं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा चुनाव भयो ।

संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत अन्त्य गर्‍यो । २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको थियो ।

अहिले तीन तहका सरकार छन् । सङ्घीय, प्रादेशिक र पालिका सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । यो परिवर्तनको मुख्य जग वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।

लोकतन्त्र स्थापनापछिको दुई दशकको अवधिमा देशमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । विकास निर्माण, शिक्षा, चेतना, स्वास्थ्य लगायतका सबैजसो क्षेत्रमा सुधार भएको छ । तर लोकतन्त्रले अपेक्षित परिवर्तन ल्यायो त ? के नागरिकले पूर्ण रुपमा स्वतन्त्रता, समानता, सेवा सुविधा र न्यायको अनुभूति गर्न सके त ? भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ ।

अहिले ललितपुर बस्नुहुने नुवाकोटका ८८ वर्षीय टुङ्गप्रसाद अधिकारीले नेपालको इतिहासका धेरै मोडहरू आफ्नै आँखाले देख्नुभएको छ–राणा र राजाहरुको शासन, अनि लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रको युग ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राणा शासनको कालो छायाँ अझै मनमा छ । त्यतिबेला गाउँमा पञ्चहरु हुन्थे, सरकारका प्रतिनिधि जस्तै, तर नागरिको प्रतिनिधि होइन, शक्ति प्रदर्शन गर्ने पात्र मात्रै ।’ त्यसबेलाको जीवन कठिन थियो । न स्वतन्त्रता, न अभिव्यक्ति, न शिक्षा–केही पनि सहज थिएन । पाठशाला खोल्ने प्रयास गरे बन्द गरिन्थ्यो । ‘हामी डराउँदै हिँड्थ्यौँ, बोल्न त कल्पनै गर्न सकिन्न,’ उहाँ भन्नु हुन्छ ।

राणा शासन ढलेपछि राजतन्त्र आयो । त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र राजा भए । ८० वर्षीय अधिकारीले उनीहरु सबैको शासन भोग्नुभयो र बुझ्नुभयो । तर त्यो शासन पनि नागरिकको होइन, राजाको मात्रै थियो ।

राजाकै छोरा राजा हुने चलनले नागरिकका प्रतिनिधि नेतृत्वमा पुग्न सकेनन् । विकास भयो, विद्यालय खुले, बाटा बन्यो, अस्पताल खुले, तर ती सबै दरबारको स्वार्थ सुरक्षित गर्नका लागि थिए, नागरिकको भलाइको लागि होइन । ‘त्यो बेला हामी हिँड्न पनि डराउँथ्यौँ, बोल्न पनि डराउँथ्यौँ,’ उहाँ सम्झनुहुन्छ, ‘तर आजका युवाहरू खुलेर हिँड्न सक्छन्, बोलेर प्रश्न उठाउन सक्छन्–यही त हो साँचो स्वतन्त्रता ।’

उहाँका लागि आजको स्वतन्त्रता सपना जस्तै लाग्छ । पछिल्ला दुई दशकमा देशले धेरै परिवर्तन र प्रगति गरेको उहाँको बुझाइ छ । अब नागरिकको छोरा पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, यहाँसम्म कि राष्ट्रपतिको पदमा पुग्न सक्छ । समस्या परे कानूनी सहायता उपलब्ध छ । ‘पहिलाको तुलनामा आज विकास पनि धेरै छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

८२ वर्षीय डाला चन्द्र अधिकारी अहिले ललितपुरको पाटनमा बस्नुहुन्छ । उहाँको बाल्यकाल सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकामा अभावकै बीच बित्यो । बिजुली बत्ती नआएको त्यो समय भाले बासेपछि मात्र दिनको सुरूवात हुन्थ्यो भने रातभरि सल्लाको दियालो बालेर उज्यालो बनाउनुपर्थ्यो । गाउँमा न सडक थियो, न गाडी गुड्थे । गोरेटो बाटो हुँदै भीर–जङ्गल, खोला–खोल्सा तरेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

शिक्षा सबैका लागि सहज थिएन । कतै–कतै पाठशाला त थिए, तर पढ्ने अवसर विशेष समुदायमा मात्र सीमित थियो । धेरैले खेतबारी, गोठालो र घरको काममा जीवन बिताउनुपर्ने स्थिति थियो । ‘कापी थिएन, कलम थिएन,’ उहाँ सम्झनुहुन्छ, ‘बालुवामा औँलाले लेख्थ्यौँ । बाँसको सिन्कोमा मसी चोपेर अक्षर कोर्थ्यौँ । त्यो पनि संस्कृतका वेद, रुद्री, चण्डीजस्ता ग्रन्थ पढ्नै पर्थ्यो ।’

पञ्चायतकालमा केही विद्यालय खुल्न थाले । विस्तारै परिवर्तनको झझल्को देखिन थाल्यो र धेरैले पढ्न पाउने अवस्था सिर्जना भयो । तर पनि सबैले पढ्न पाएनन् । अहिले भने अवस्था फेरिएको छ । ‘अब सबै जातका छोराछोरी पढ्न पाउँछन्,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘धनी–गरिबको खासै फरक छैन । कोही खेतमै सीमित रहनु परेको छैन । अहिले जे देख्छु, यही हो बराबरी, यही हो समानताको स्वाद ।’

ललितपुरको झरुवारासीकी रूपा खत्री उमेरले साढे छ दशक पार गरिसक्नुभएको छ । राजधानी नजिकैको बासिन्दा भए पनि उहाँको बाल्यकाल र युवावस्था अभाव र असमानताको अँध्यारोमा बित्यो ।

रोग लाग्दा अस्पताल जाने सुविधा थिएन, बिरामी परेपछि मानिसलाई बोकेर लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । झारफुक र धामीझाँक्रीकै भरमा जीवन चल्थ्यो । तर समयसँगै समाजमा परिवर्तन आउन थाल्यो । महिलाको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व बिस्तारै बढ्न थाल्यो ।

२०७२ सालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेपछि गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी खोलिएका छन् । अहिले सुत्केरी सेवा निःशुल्क छ, खोप अभियान घरदैलोमै पुग्छ । पहिले झारफुकमै विश्वास गर्ने मानिस अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । माटोले हात धुने चलनबाट अब साबुन प्रयोग गर्ने संस्कार बसेको छ । ‘पहिले लुगा खड्कुलोमा पकाएर खरानी हालेर धुन्थ्यौँ, अहिले साबुन छ, बास्ना आउँछ, सफा पनि हुन्छ,’ रूपाले हाँस्दै भन्नुभयो ।

शौचालय नहुँदा बारीको पाटामा जानुपर्ने बाध्यता थियो । आज घरघरमा सफा र सुरक्षित र शौचालय छन् । स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क जाँच र सहज उपचार जस्ता सेवाले नागरिकलाई ठूलो राहत मिलेको छ । सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, निःशुल्क प्रसूति सेवा, नियमित खोप अभियान जस्ता योजनाले ग्रामीण महिलाहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गरेको छ ।

मधेशमा बालविवाह, दाइजो प्रथा,लैङ्गिक भेदभाव र महिलामाथिको हिंसा अझै पनि प्रमुख सामाजिक समस्याहरू छन् । यद्यपि, यस्ता गतिविधिहरू पहिलेको तुलनामा कम भएका छन् । महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिकाकी सरिता शर्मा भन्नु हुन्छ, ‘पहिले महिलाहरू रोएर चुप लाग्थे, तर अहिले उनीहरू बोल्न थालेका छन्, प्रश्न गर्न थालेका छन् ।’

एक समय यस्तो थियो, जब घरेलु हिंसाको पीडा घरभित्रै थुनिन्थ्यो । न्याय त टाढाको कुरा, न्याय खोज्न सकिन्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन थियो । शर्मा भावुक हुँदै भन्नुहुन्छ, ‘तर आज पनि बलात्कार बालविवाहजस्ता मुद्दा उठाउँदा समाजमै अप्ठ्यारो महसूस हुन्छ । पीडकभन्दा पीडितलाई नै दोषीझैँ हेरिन्छ । यो अत्यन्तै पीडादायी यथार्थ हो ।’

सामाजिक रूपान्तरणका लागि कानूनहरू बनेका छन् –जातीय भेदभाव उन्मुलन ऐन, घरेलु हिंसा निवारण ऐन, छुवाछूतविरुद्धका कानूनी प्रावधानहरू । विद्यालय र सार्वजनिक ठाउँहरूमा विविधता झल्कने दृश्यहरू पनि बढेका छन् ।

पहिले घरभित्रै लुकाइने घरेलु हिंसा अहिले सार्वजनिक मञ्चमा उठ्ने विषय बनेको छ । ‘विधि, संविधान र कानूनमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी छन्,’ दैलेख आठबीस नगरपालिका स्थायी घर भई अहिले काठमाण्डौ बनस्थलीमा बस्ने धना परियार बताउनुहुन्छ ।

नेपालले पछिल्लो २० वर्षमा धेरै मोर्चामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि ती उपलब्धिहरू सङ्ख्यामा मात्र सीमित नहोस्, नागरिकको अनुभवमा पनि प्रत्यक्ष देखिउन् भन्ने अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार अझै पनि परिवर्तन हुनुपर्ने कुरा धेरै छन् । देशमा स्थायित्वको कमी छ, नेताहरूले नागरिकको हितभन्दा आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएका देखिन्छन् । भ्रष्टाचार मौलाएको छ र अन्याय गर्नेहरू सजायबाट उम्किरहेका छन् । ‘अब सबै तहका सरकारले न्याय, इमान, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका साथ काम गर्न आवश्यक छ,’ उहाँले जोड दिनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख ११, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

महेश ज्ञवाली

महेश ज्ञवाली उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्