राजनीतिक दलको माथिल्लो तहमा महिला सहभागिता शून्य रहनु दुःखद् : शर्मा

 कात्तिक १, २०७६ शुक्रबार १८:४:४४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधानमा महिलाका हक अधिकार उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयन भने दयनीय रहेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । 

राष्टपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधिश लगायतका उच्च पदमा महिला पुगे पनि त्यसभन्दा तल हेर्दा त्यो सांकेतिक उपस्थिति मात्रै रहेछ भन्ने देखाएको बताउनुभयो ।  

बेइजिङ समीक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको दुइदिने राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा उहाँले कुनै पनि राजनीतिक दलको माथिल्लो तहमा महिला सहभागिता शून्य रहनु दुःखद रहेको बताउनुभएको हो । 

संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो सकृय हुन तीन वर्ष लाग्नु र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि ल्याइएका ऐनहरु पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा नजानुले महिलाहरु बढी पीडामा परेको बताउनुभयो । 

नागरिकताका विषय पनि महिलालाई विभेद गर्ने खालको प्रावधान रहेको र अहिले बहसमा रहेको नागरिकता विधेयक ऐनमा पनि त्यसै गरी महिलालाई विभेद गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले असहमति प्रकट गर्नुभयो । पितृसत्तात्मक सोच र दण्डहिनताका कारण पनि महिला बढी पीडामा परेको उहाँको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले आयोगले लामो समयदेखि नेतृत्व पाउन नसक्दा महिला हकहितका सवालमा काम गर्न निकै कठिनाई भएको भन्दै यथाशक्य छिटो नेतृत्व पठाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । आयोगमा नेतृत्व नहुँदा आयोगको नियमावली बनाउन नसकिएको भन्दै अध्यक्ष चयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन महिला नेतृहरुको भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  

कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले विगतका तुलनामा महिला अधिकारका क्षेत्रहरुमा केही सुधार देखिएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै संघर्ष अझै जारी राख्न आग्रह गर्नुभयो । 

२२ बुँदे घाेषणा पत्र जारी

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलन २२ बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । महिलाले स्वतन्त्रतापूर्वक नागरिकता प्राप्ती र त्याग गर्न पाउने अधिकार पाउनु पर्ने, समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा अनिवार्य समान सहभागिता गराउनु पर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ । 

यस्तै दाइजो, छाउपडि जस्ता परम्परागत विकृतिको नियन्त्रण गर्नु पर्ने, नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने लगायतका विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । दुई दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठिमा ७७ जिल्लाबाट महिला अधिकारकर्मी तथा मानवअधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

देशभरका ३ सय स्थानमा चलाइएको कार्यशाला गोष्ठि र त्यहाँ उपस्थित ५ हजारभन्दा बढी महलिा अधिकारकर्मीको सुझावलाई समेटर दुई दिने सम्मेलनले घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिएको महिला अधिकारकर्मी सृजना पोखरेलले बताउनु भयो ।  

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया