सीमा विवाद सुल्झाउन प्रधानमन्त्रीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईका ४ सुझाव

 कात्तिक २३, २०७६ शनिबार २२:०:४३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - भारतले एकतर्फी रुपमा नेपालको भूमि आफ्नो दाबी गर्दै निकालेको नयाँ राजनैतिक नक्साप्रति नेताहरुले विरोध जनाउँदै तत्काल सम्वादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।

भारतले एक साताअघि सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई राखेपछि त्यसको देशव्यापी रुपमा विरोध भइरहेको छ । भारतले जारी गरेको नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा राखिएको र त्यसबारे कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार सर्वपक्षीय भेला डाक्नुभएको थियो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, सीमाविद, परराष्ट्रविद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले कालापानी नेपालको रहेकोमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै तत्काल वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतसँगको सीमा विवाद दीर्घकालीन ढंगबाट समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय नेपालमा सीमासम्बन्धी राष्ट्रिय सहमति बनेकाले पनि सबैको सहयोगमा दीर्घकालीन रुपमा समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

डाक्टर भट्टराईका ४ सुझाव

१. भारतसँग अथवा हाम्रो छिमेकीसँग ऐतिहासिक रुपमै रहँदै आएका सीमासम्बन्धी जुन विवाद छन् तिनलाई दीर्घकालीन ढंगले हल गर्ने उपयुक्त अवसर यही हो । किनकि विगतमा हामी व्यवस्था परिवर्तनको संघर्षमा थियौँ । त्यसैले सीमासम्बन्धी विवाद जस्तो विषयमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सकिराखेको थिएन । अहिले हामी सबै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणालीअन्तर्गत एकै ठाउँमा छौं । त्यसैले यतिबेला राष्ट्रिय सहमति बनाएर बहुमतप्राप्त सरकारले गम्भीर ढंगले पहल गरेर यो समस्याको समाधान गरोस् । यसमा हाम्रो तर्फबाट र अरु पनि सबै पार्टीहरुको तर्फबाट सहमति जुटाएर सरकार अघि बढोस् ।

२. भारतसँग विगतदेखि १९५० को सन्धि लगायतका सन्धि, सीमासम्बन्धी विषय, व्यापार पारवहन लगायतका विषयमा जुन विवादहरु छन् त्यसको एकमुष्ट हल गर्नको निम्ति एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) मेरै अवधारणा अन्तर्गत सुरु भएको थियो र जसले प्रतिवेदन बुझाएको छ त्यसले नै यी सबै समस्याहरु हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर त्यो प्रतिवेदन अड्किएर बसेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा कति कुराहरु समेटिएका छन् ? सीमासम्बन्धी कुराहरु के के भएको छ ? यी विषयमा त्यसमार्फत हल गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेर ईपीजीको प्रतिवेदनलाई छिटो ग्रहण गर्ने र प्याकेजमा सबै कुराहरुको हल गर्न सकियो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ ।

३. सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्नको निम्ति १९८१ देखि नै (मलाई सम्झना भएसम्म) एउटा सचिवस्तरीय संयन्त्र बनेको छ । त्यो सचिवस्तरीय संयन्त्रले लामो समयदेखि कुराकानी गर्दा पनि अहिलेसम्म विवाद हल गर्न सकिराखेको छैन । त्यसैले अब उच्च राजनीतिक स्तरबाट नै नयाँ संयन्त्र बनाएर, राजनीतिक आयोग नै बनाएर, यसको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसको निम्ति हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेर सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्न एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसको लागि तत्काल नै प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुहोस् । 

४. महाकालीको सीमाको र भूभागको जुन प्रश्न छ त्यो विषयमा सुगौली सन्धिले महाकाली नदी नै सीमा रहेको भनेर निर्धारण गरिसकेको अवस्था छ । पछिल्लो चरणमा आएर महाकालीको मुहान कुन हो भन्ने विषयमा भारतले जुन ढंगको विवाद झिक्यो त्यसले गर्दा कालापानी क्षेत्र पनि विवादकै विषय हो भनेर भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । आखिर नदी त फेर्न सकिँदैन । त्यसैले तथ्य र प्रमाणको कुरा मुख्य कुरा हो । नेपालले महाकाली नदीको वास्तविक सिमाना कुन हो ? भन्ने कुराको तथ्य प्रमाण भरपर्दो ढंगले जुटाएर वार्तामा पेश गर्नुपर्यो । हामीले विगतमा सुनेअनुसार सुगौलीसन्धि लगत्तै महाकाली नदीलाई सीमानाका रुपमा निर्धारण गरिएपछि जुन अहिलेको लिपुलेक क्षेत्र छ त्यो भारतीय पक्षले छोड्न आनाकानी गरेका रहेछन् ।

नेपालले त्यसबारेमा प्रश्न उठाइसकेपछि अंग्रेजहरुले नै भारतीय पक्षलाई चिठी लेखेर तिमीहरु त्यहाँबाट हट भनेका रहेछन् । सुगौली सन्धिको लगत्तैको त्यो सन्दर्भको प्रमाण पनि खोज्नु पर्यो । पछि १८५६ मा सीमासम्बन्धी नक्सा बनेको रहेछ । त्यो नक्सा पनि खोज्नु पर्यो । लिपुलेकबाट निस्किएको नदी नै महाकाली नदी हो भन्ने त्यो नक्साले देखाउँछ ।

पछिल्लो चरणमा २०१५ सालको चुनाव, २०१८ सालको जनगणना भएको बेलामा पनि त्यहाँ जुन सर्भे भएको छ त्यसको प्रमाण पनि हामीले पेश गर्न सक्यौं भने हाम्रो प्रमाण दह्रो हुन्छ । सीमासम्बन्धी जस्तो विषय वार्ताद्वारा नै हल गर्नुको विकल्प अहिले हामीसँग छैन ।

भारत र बंगलादेशको बीचमा पनि लामो समयसम्म सीमासम्बन्धी विवाद थियो । उनीहरुले हल गरेर अहिले दुवै पक्षबीचमा शान्ति बनेको छ र आर्थिक कारोबार बढेको छ । त्यसले गर्दा बंगलादेशले भारतबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइराखेको अवस्था पनि छ । हामीले पनि भारतसँग लामो समयसम्म यस्ता सीमासम्बन्धी विवाद कायम राखेर तिक्तता बढाउनुभन्दा वार्ताद्वारा नै हल गर्नको निम्ति विशेष ढंगले पहल गर्यौं भने त्यो सम्भव हुन्छ । त्यसैले कुटनीतिक ढंगले नै समाधान गर्नमा जोड गरियोस् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २३, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया