महिला मन्त्रालय पुरुषलाई, मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता दयनीय !

 मंसिर ५, २०७६ बिहिबार ८:१४:५९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डौ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा बुधबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्नु भएको छ ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा दोलखाबाट तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विजयी उम्मेदवार पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । २०४६ सालमा नेकपा एमालेको सुरी गाउँ कमिटी सचिव, २०५४ सालमा जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएका गुरुङ २०६६ सालमा जिल्ला कमिटी दोलखाको अध्यक्ष हुँदै २०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा दोलखा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित हुनु भएको थियो ।

सांसद गुरुङमाथि केही समयअघि ज्यान मार्ने अभियाेगमा मुद्दा दायर भएकाे थियाे । विश्वध्वज खड्काले दायर गरेको जाहेरीको आधारमा दर्ता भएको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा काठमाण्डाै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणले गुरुङलाई थुनामा राख्न अनि धरौटी माग्न जरुरी नभएको भन्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएकाे थियाे ।

पटक–पटक मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता न्यून भयो भन्दै आवाज उठ्ने गरेको छ । तर त्यसलाई बढाउने कामभन्दा महिला मन्त्रालयलाई नै बरु पुरुषलाई दिने काम भएको छ । यसअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रहनु भएकी थममाया थापाले पनि अब बन्ने मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको थियो । तर उहाँकै ठाउँमा पार्वत गुरङलाई ल्याइएकाे छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता  हुने राज्यको नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७४ सालको चुनावमा संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । तर त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषदमा सहभागिता भने गराइएको छैन ।

पुनर्गठित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा २ जना मात्रै महिला सदस्य रहेका छन् । वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । त्यस्तै खानेपानी मन्त्रीमा बीना मगर हुनुहुन्छ । 

संघमा २५ सदस्यीम मन्त्रिपरिषद रहने भएकाले त्यसको ३३ प्रतिशत कम्तीमा ८ जना महिला सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । पटक–पटक महिला सांसद र महिला अधिकारकर्मीले मन्त्रिपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने माग उठाउँदै आए पनि दलहरुले भने सुनेको नसुन्यै गरेका छन् । 

 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १७, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया