बुढीगण्डकी आयोजना : प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि धर्नामा, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको समर्थन

 मंसिर ५, २०७६ बिहिबार १०:५७:५५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

गोरखा – बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नगरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु धर्नामा बसेका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे पनि धर्नामा बसेका छन् ।

गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि मंसिर २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर तोकिएको मितिमा आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभएपछि गएको सोमबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

धर्ना कार्यक्रममा गोरखा र धादिङका संघीय र प्रदेशसभाका सांसदहरु, सरोकार समितिका अध्यक्षहरु, गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, डुबानमा पर्ने क्षेत्रका वडाध्यक्षलगायतको सहभागिता रहेको छ ।

मंसिर ९ गतेसम्ममा पनि बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभए मंसिर १० र ११ गते अर्को बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताइएको छ ।

२०७३ सालको मंसिरमा डुबान क्षेत्रमा पर्ने साविकका १४ वटै गाविसका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि बजार क्षेत्र भएकाले आरुघाट र आर्खेत बजारको भने मुआब्जा निर्धारण गरिएको थिएन । तर बजारक्षेत्रको घरजग्गाको कारोबार भने ४ वर्षदेखि रोक्का राखिएको छ ।

मुआब्जा निर्धारण नभए रोक्का राखिएको जग्गा फकुवा गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ । छिटो मुआब्जा निर्धारणका लागि बजार क्षेत्रका प्रभावितले पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् ।

चलनचल्तीको व्यापारिक केन्द्रलाई महत्वका साथ सम्बोधन गरी स्थानका आधारमा प्रतिआना ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म मुआब्जा तोकिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १६, २०७६

1 Comments

  • Rabi Shrestha

    Nov. 21, 2019, 3:09 p.m.

    यो सरकारले त अति नै गर्यो, मुआब्जा दिने हैसियत यो सरकारले राख्दैन भने कमसेकम किनवेच गर्न नपाउने गरेको जग्गा फुकुवा त गर्नुपर्छ /बर्षौदेखि यसरी अन्योलमा राख्ने हो नागरिकलाई ? बरु मुआब्जा पनि नदिनु तर घर जग्गा किनवेच फुकुवा गरिदिए हुन्थ्यो /

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया